स्वागतम्,
Tuesday 30th April 2024 | Switch to English
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले व्यावहारिक र सहज बनाउँदै कार्यान्वयनका लागि सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा आउन आह्वान गर्नुभएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा आज आयोजित मन्त्रालय र होटल सङ्घ नेपालबीचको संयुक्त अन्तरक्रियामा उहाँले बुझाइ र योजनाका हिसाबले सामाजिक सुरक्षा कोष नयाँ भए पनि दीर्घकालीन रुपमा फाइदा पु¥याउने भन्दै कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । “सरकार नियन्त्रणकारी निकाय होइन, सरकारले वातावरण सिर्जना गर्ने हो, होटल व्यवसायीको पनि केही समस्या छन्, ति समस्यालाई सरकारले समाधान गर्नेछ, तर होटल व्यवसायीले कामदारको न्यूनतम तलब रु १३ हजार ४४५ कार्यान्वयन गर्दै सुरक्षा कोषको दायरामा आउनुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत कट्टा गरी (रोजगारदाताका तर्फबाट २० प्रतिशत र श्रमिकका तर्फबाट ११ प्रतिशत) रोजगारदाताले कोषले तोकेको बैंक खातामा प्रत्येक महीना सकिएको १५ दिनभित्र जम्मा गरिसक्नु पर्नेछ । योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषले विभिन्न योजनासमेत ल्याएको छ ।
“सरकार नियन्त्रणकारी निकाय होइन, सरकारले वातावरण सिर्जना गर्ने हो, होटल व्यवसायीको पनि केही समस्या छन्, ति समस्यालाई सरकारले समाधान गर्नेछ, तर होटल व्यवसायीले कामदारको न्यूनतम तलब रु १३ हजार ४४५ कार्यान्वयन गर्दै सुरक्षा कोषको दायरामा आउनुपर्ने हुन्छ”,
होटल सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सिर्जना राणाले होटल उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीको पारिश्रमिक, भत्ता, पोशाक, खाना एवं १० प्रतिशत सेवा सुविधा गरेर अन्य उद्योगको तुलनामा होटलमा कार्यरत कामदार कर्मचारीले पाउने सुविधा झन्डै दुई गुणाले भन्दा बढी हुन गएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसरी सुविधा प्राप्त गरे तापनि समय समयमा श्रमिकबाट प्रतिष्ठानमा राखिने अनावश्यक माग तथा गैरकानूनी बन्द हड्ताल जस्ता विषयले नेपालमा पर्यटक भित्र्याउने कुरामा चुनौती भएको देखिन्छ, जसका कारणबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका लगानीकर्तामा देखिएको उत्साहमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ ।”
अध्यक्ष राणाले राज्यले पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक मेरुदण्डका रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको भएता पनि होटल क्षेत्रलाई व्यावहारिक हिसाबले उद्योगको दर्जामा नराखिएका कारण होटल उद्योगले राज्यबाट उपलब्ध गराउन सक्ने कुनै प्रकारको सहुलियत प्राप्त गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
