सेयर गर्नुहोस

कोरोना भाइरसको संक्रमण एक पछि अर्को देशमा जुन रफ्तारबाट बढी रहेको छ, यसले सम्पूर्ण मानव जगतमा नै आतकं सृजना गरेको छ । यो आज विश्वकै एक प्रमुख चुनौतिको रुपमा अघिबढी वढि रहेको छ, चुनौति यस कारण पनि वनेको छ की यो भाइरस मानव स्वास्थ्यको साथ साथै विश्व भरका सम्पूर्ण देशको अर्थब्यवस्थामा गम्भिर संकट आउने निश्चितप्राय नै छ । यो भाइरस चिनको बुहान सहरबाट सुरु भएर जुन तिब्रताका साथ युरोप, अमेरिका, खाडिमुलुक, दक्षिण तथा उत्तर पूर्वीय देशहरुलाई नै आफ्नो चपेटामा पारेको छ । यसबाट कुनैपनि देशहरुले आफुलाई सुरक्षित महसुस गर्न सक्ने स्थीतिमा नै रहेका छैनन् । हाल सम्म विश्वमा करिव ३० लाख भन्दा बढि यो रोगको संक्रमणबाट संक्रमित पुगिसकेका छन् भने करिव २ लाख भन्दा बढिले यो महामारी बाट ज्यान गुमाई सकेका छन् । यसको संक्रमण तिव्रता कुनै पनि हालतमा रोकिने अवस्थामा छैन, यसको प्रभावबाट हाम्रो देश नेपाल पनि अछुतो भने छैन । हाल सम्म करिब ५१ जनामा यो रोग पुष्टी भई सकेको छ, संक्रमण देखिने क्रम जारि छ ।

हाम्रो देशलाई भाग्यमानी नै मान्नु पर्छ कि यसबाट आजसम्म कुनै मानविय क्षति व्यहोर्नु परेको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुनै पनि भ्यासिन अथवा एन्टिवायोटिक नवन्दा सम्म यसबाट बाच्ने प्रमुख हतियार भनेकै सामाजिक दुरि हो जसका लागि लकडाउनै अचुक उपाय हो भनि औल्याउदै आएको छ सोहि अनुरुप नेपाल सरकारले पनि यसबाट सुरक्षा अपनाउनको लागि लगडाउन जस्तो अप्रिय कदम चाल्नु परेको छ जसको कारण आज देश पूर्ण रुपमा ठप्प छ । सरकार ले करिव पाच हप्ता भन्दा लामो लगडाउन गरि सकेको छ भने यो लम्वाउने क्रम जारि रहेको छ र जनताले पनि सरकारको यस कदमलाई सक्दो सहयोग तथा नियमको पालना पनि गरिरहेका छन् । लकडाउन बढेसँगै दैनिक आम्दानी बाट गुजारा गर्ने निम्न आय भएका मजदुर, विद्यार्थी लगाएत आम जनताहरुका समस्या हरु बढ्दै गइरहेको छ भने दैनिक गुजार गर्न पनि हम्मे मम्मे परेको छ । यस्ता समस्या मा परेका जनताहरुको चित्कार पहिचान गर्न नसक्नु र राहात प्याकेज हरुलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो । पछिल्ला घटनाक्रम अनुसार सरकारले जुन निर्णयहरु गरिरहेका छन् ति निर्णयहरुबाट सरकार समेत विवादित वनेको छ, चाहे त्यो स्वास्थ्य सामाग्रि खरिद प्रक्रिया होस् या हाल सालै ल्याइएको अत्याध्देश । विडम्वना नै भन्नु पर्छ यो सरकार प्रति जनताले जुन आशा र अपेक्षा गरिरहेका छन् त्यसको ठिक विपरित दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ । यस्तो विषम परिस्थीतिमा पनि पुरानै शैलिमा कुनै पद, कुर्चि र पावरको खेलमा लागेको देख्दा जो कोहि आश्चर्य चकित पर्नु स्वभाविक पनि हो । हिजोको व्यवस्था अस्थीर भयो र यसबाट देश तथा जनताको मुक्ती र विकास सम्भव छैन भनियो आज फेरि सोहि व्यवस्था अनुरुप संविधानको मर्म विपरित राष्ट्रिय सहमती विना जुन अत्यादेश ल्याइयो र राष्ट्रको गरिमा बोकेको निकाय निकाय लाई जसरी बदनाम गरियो यो यकदमै खेद जनक छ ।

हिजो देश र जनताको लागि ल्याईएका अत्याधेशहरु पारित गर्न कै लागि हप्तौ दिन कुर्नु पर्ने राष्ट्रपति कार्यलयले पनि सिमित व्यक्तिको स्वार्थको निम्ति हतारमा स्वीकृती गर्दा राष्टपति सम्माननीय विद्यादेवि भण्डारी माथि पनि विभिन्न आशंका उब्जीएका छन् भने देशको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु भएकी उहा प्रति नै विभिन्न टिका टिप्पडीहरु सुरुभएका छन् । के सर्वपक्षिय सहमती विना यस्ता अत्यादेश पारित गर्न मिल्ला ? सरकार समर्थित पार्टिका वरिष्ठ नेतृत्व, प्रतिपक्षी र आम बौद्धिक वर्ग हरुको असहमति विना नै अत्यादेश पारित गर्नु र पारित गरिएको अत्यादेश ४८ घण्टा पनि टिकाउन नसक्नुले सरकारको कमजोर नेतृत्व, अदुरदर्शि निर्णय र लाचारिपनालाई छरपष्ट पारेको छ । विश्व नै यति ठूलो महामारी संग जुध्दी रहदा र यस बाट बच्ने विकल्पहरुको खोज तथा अनुसन्धान चलि रहदा हाम्रो देशको सरकार भने पार्टिहरु भित्र आन्तरिक किचलो सुरुगरेर पार्टि जोड्ने फुटाउने खेलमा लाग्नु के यो समय सान्दर्भिक छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा देश भित्र तथा बाहिर रहेका मजदुर, विद्यार्थी हरु सरकार को सहयोग मागि रहदा सरकार यस्तो फोहोरि खेलमा लाग्नु एकदमै निन्दनिय छ । कति जनताहरु भोको पेट लिएर हप्तौ दिनको पैदल यात्रा गरि आफ्नो गन्तव्य स्थानमा पुग्न बाध्य छन् भने कति जनत महिनौ दिन सम्म पनि कहिले सरकारले निर्णय गर्ला र आफ्नो देश भित्र पस्न पाईएला भनि बोडर पारि खुला आकाश मुनी बस्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारमानै रहेका पार्टि सांसद महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ तथा भुतपूर्व प्रहरि प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल लगडाउनको कुनै प्रवाहनै नगरि रातारात हावाको वेगसरी एक जिल्ला बाट अर्को जिल्लामा पुग्नु र महोत्तरी वाट निर्वाचित भुत पुर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री माननिय सुरेन्द्र यादव लाई शक्ति, पद, डर र पैसाको प्रलोभन देखाई अपहरणिय शैलिमा काठमाडौै ल्याउनु र ति व्यक्तिहरुको सरकारबाट नै संरक्षण हुनुुले कतै सरकारनै यस्तो कार्यमा संलग्न त छैन भन्ने आमजनमानसको चासोको विषय बन्नु स्वभाविक नै हो ।

जव सरकारकै समर्थीत सांसद र पूर्व प्रहरी प्रमुख माथिनै अपहरण जस्तो संघिन आरोप लागरेको छ, अपहरीत सासंद स्वयम् आफुलाई जवरजस्ती अपहरण शैलीमा यहाँ ल्याईएको हो भनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं पुगि उजिुरी दर्ता गर्न पुगेका छन् र प्रहरी प्रशासन नै उत्त उजुरि दर्ताको लागि तयार छैनन् यसवाट स्वतन्त्र सरकारी निकायहरु पनि सरकारको आदेश अनुसार उच्च पदस्थ अपराधिहरुको संरक्षणको पक्षमा छन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ । जुन जिल्ला प्रहरि प्रशासन ले उक्त उजुरी को घटनाक्रम अनुसार उजुरी दर्ता स्थान मिलेन भनिरहेको छ, हिजो चितवनमा घटेको घटनालाई नै आधार बनाएर जसरी प्रहरी प्रशासनले कुनै व्यक्तिको जाएरी अनुसार उजुरी दर्ता गरि रविलामिछाने लाई गिरफ्तार गर्याे, त्यो कानुन सम्मत छ त ? छैन अवश्य पनि । यस्तो माहामारीमा पनि आफ्नो ज्यानको बाजिराखी देश अनि जनताको सुरक्षाको निम्ति अहोरात्र खटिएका सुरक्षा कर्मिहरुको पनि बदनाम गर्ने काम भएको छ । सिमित व्यक्ति, पार्टि र संगठनको कारणले सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीको बदनाम हुनु अवश्य पनि राम्रो होइन र यस्तो हुनु पनि हुदैन । सम्वन्धीत निकायहरु यसमा अविलम्व सचेत हुनु जरुरी छ । संविधानको मर्म अनुसार चल्नु र सम्पूर्ण नागरिक लाई विधिको सासन र कानुनको पालना गराउनु सरकारको कर्तव्य पनि हो ।

त्यसैले दोषी जो सुकै होस् या जस्तो सुकै पद धारण गरेको व्यक्ति किन नहोस सवैलाई कानुनको दायरा भित्र ल्याएर कानुन बमोजिमको सजाय दिनुपर्दछ । हो इन भने बुढापाकाले भन्ने गरेको ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भन्ने उखान सहिसाबित हुनेछ र कानुन सबैको लागि समान हो भन्ने कुरामाथी नै प्रश्न उब्जिने छ र सरकार प्रतिको विश्वसनियता नै गुम्नेछ त्येसैले सरकारले प्रहरी प्रसासनलाई स्वतन्त्र छानविन वातावरण सृजना गर्नु पर्दछ भने प्रहरी प्रसासनले पनि सत्यतथ्य वाहिर ल्याएर दोषिलाई कारवाही को दायरामा ल्याउनु पर्दछ जसले गर्दा सरकार र प्रहरी प्रसासन माथी लागेको आरोप झुटो सावित हुने छ र जनता, सरकार र प्रशासन विचको सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ । अन्तमा यस्तो महामारीको सामना गर्न सम्पूर्ण सरकार, पार्टी, सरकारी निकाए, देशविदेशमा रहेका संघसंस्था र सम्पूर्ण जनताको एकता र राष्ट्रिय सहमति नै आजको आवश्यकता र अपरिहार्यता हो र सरकार नै अभिभावकको हो । अभिभावकको जिम्मेवारी नै राष्ट्रिय सहमति सहितको राष्ट्रिय एकता हो जसको निम्ती सरकारले सहज बातावरण बनाओस् र जनमतकाे कदर गराेस् ।

सेयर गर्नुहोस