स्वागतम्,
Sunday 28th April 2024 | Switch to English
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले आगामी निर्वाचन सामान्य नभई प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने र थप अधिकारका लागि लड्ने अभियान भएको बताउनुभएको छ ।
सिरहाको मिर्चैया नगरपालिकाद्वारा सहिद रामप्रताप साहको नाममा निर्मित प्रतिमासहितको प्रवेशद्वार उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले अहिले पनि संविधानलाई मास्न र उपलब्धिलाई समाप्त पार्न कतिपय शक्ति लागि परेकाले त्यसको रक्षा गर्दै थप अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्ने अभियानका रूपमा निर्वाचनलाई लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
“नेपालीको आत्मसम्मानको रक्षा गर्ने, प्रतिक्रियावादीलाई परास्त गर्दै देशको रक्षा गर्ने, राष्ट्रको रक्षा गर्ने, समानता र आत्मसम्मानको रक्षा गर्ने वा प्रतिक्रियावादीलाई छोडिदिने भन्ने लडाइँ हो अहिलेको निर्वाचन”, अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “त्यसै पनि यो निर्वाचन सामान्य निर्वाचन होइन । न्याय र अन्यायको बीचको, प्रतिक्रान्ति र क्रान्तिबीचको, प्रतिगमन र अग्रगमनबीचको, मधेसी समुदायको हकअधिकार अझ थप्ने वा खोस्नेको बीचको लडाइँका रूपमा लिएका छौँ ।”
माओवादीकै कारण देश अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “जनयुद्ध, १२ बुँदे सम्झौता, शान्ति सम्झौता, सङ्घीय लोकतन्त्रको घोषणा, संविधानसभा निर्वाचन, निर्वाचनबाट जुन समृद्ध नेपालको सपना देखेर मैले आफ्नो ठाउँबाट, मेरो पार्टी र म अध्यक्ष भएको हैसियतले धेरै त्याग तपस्या गरेर यहाँसम्म नेपाल आइपुगेको छ ।”
त्यसैले आफू प्रतिक्रियावादीका लागि घाँटीमा अल्झेको हाड जस्तै भएको उहाँको कथन थियो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले माओवादी केन्द्र, त्यसको नेतृत्व प्रतिक्रियावादीका लागि बडो गाह्रो परेको छ, उनीहरु अहिले पनि कसरी माओवादीलाई खुम्च्याउन सकिन्छ ? कसरी प्रचण्डलाई घेरा हाल्न सकिन्छ भनेर भए नभएको कुरा गरेर मलाई ‘ह्यूमिलेट’ गर्न खोजिरहेका छन् ।”
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने विषयमा दलहरुबीच सहमति बनिसकेकाले अबको संसद् बैठकमा विधेयक पेश गरी पारित गरिने उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष प्रचण्डले नागरिकता विधेयक संसद्मा व्यापक छलफल गरेर पारित गर्नुपर्नेमा नेकपा एमालेको अवरोधका कारण छलफल र पारित हुन नसकेको बताउनुभयो ।
संसद् अवरोध भएपछि अध्यादेशबाट भए पनि नागरिकताको समस्या समाधान गर्न खोजिएको तर अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन रोक लगाएकाले ल्याउन नसकिएको उहाँको भनाइ थियो । अदालतले नागरिकता दिनुपर्छ तर गम्भीर संवेदनशील विषय सदनमा छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर समस्या गर्नुपर्छ भनेकाले अबको संसद् बैठकबाट नागरिकता विधेयक पारित गरिदिने अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो ।
