स्वागतम्,
Friday 3rd May 2024 | Switch to English
वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीद्वारा लिखित ‘सुगौली सन्धि र नेपालमा नागरिकता ब्रिटिस गोर्खाको वंशजको नागरिकता निरन्तरता’ नामक पुस्तक सार्वजनिक भएको छ ।
पुस्तकमा खासगरी विशाल नेपाल बनाउनका लागि ‘गोर्खाज’को भूमिका, उनीहरुलाई बेलायत सरकारले आवासीय भिसा मात्र दिएको हुनाले नेपाली नागरिकता दिन निरन्तरता दिनुपर्ने, गोर्खाजको तलबभत्ता सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकमा आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा विस्तृतरूपमा चर्चा गरिएको छ ।
“सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिदेखि नै ‘ग्रेटर’ नेपाल बनाउन गोर्खाजको भूमिका ठूलो छ, राष्ट्रि«यताको भावना गोर्खाजमा प्रष्ट दखिन्छ”, पुस्तकका लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले भन्नुभयो, “सुगौली सन्धिपछि नेपाली सेनालाई बेलायती सेनामा भर्ती गर्ने सहमति भयो, नेपाली सेना र ब्रिटिस सेनाले बराबर सुविधा दिनुपर्ने आन्दोलनपछि पनि नेपाली सेनालाई आवासीय भीसा मात्र दिइयो, त्यो नागरिकता होइन, त्यसकारण नेपालको नागरिकता खोसिनु हुँदैन, खोसियो भने उनीहरु राज्यविहीन हुन्छन्, उनीहरुलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ ।”
उहाँका अनुसार सुगौली सन्धिको प्रस्तावनामा दुई लाख ५० हजार पाउण्ड स्टर्लिङ लिने सहमति भएको थियो तर अहिलेसम्म त्यो पैसा सरकारले लिएको देखिएको छैन । त्यो नेपाल सरकारले पाउनुपर्छ । नेपाल सरकारले सिधै बेलायत सरकारसँग कूटनीतिक सम्बन्धमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकमा भूपूसैनिक र आठ लाख परिवारले सिधै तबलभत्ता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
“अहिले २२ हजार जीवित भूपूसैनिकको तलबभत्ता र आठ लाख परिवारले पाउने सेवासुविधा गरी २१ करोड पाउण्ड स्टर्लिङ नेपाल आउँछ तर त्यो सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकमा आउनुपर्छ भन्ने पुस्तकमा छ”, लेखक ज्ञवालीले भन्नुभयो, “उनीहरुको तलबभत्ता, पेन्सन भारतीय रिजर्भ बैंकमा हालसम्म जम्मा हुँदै नेपाल आउने गरेको छ, उक्त बेलायती पाउण्ड नेपालको राष्ट्र बैंकमा सिधै जम्मा गराउन नेपाल सरकारले पहल गरेको खण्डमा विदेशी पूँजी पलायनबाट जोगिन्छ ।”
पुस्तकमा सन् १८१४–१८१६ मा भएको एङ्लो–नेपाल युद्धमा अत्याधुनिक हातहतियार सम्पन्न इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग नेपाली सेनाले भोकभोकै नाङ्गो खुकुरी, भाला, तरबार, ढुङ्गा, अरिङ्गालको गोला तथा सिस्नुपानीको भरमा मात्र वीरतापूर्वक लडेर नेपालको सिमाना पश्चिममा कुमाउँ तथा गढवालदेखि पूर्वमा दार्जिलिङ, सिक्किम, कालिम्पोङ र तराईका धेरै भूभागहरु विस्तार गरेको उल्लेख छ ।
सुगौली सन्धिपछि उक्त भूभाग नेपालले गुमाउन परे पनि नेपालको तर्फबाट लडिरहेका नेपाली सेनाको त्याग, राष्ट्रप्रतिको समर्पण र बहादुरीदेखि इष्ट इण्डिया कम्पनी प्रभावित भएर नेपाली सेनालाई आफ्नो सेनामा अस्थायी सेनाका रूपमा प्रयोग गर्न चाहेका थिए । सन् १९४७ नोभेम्बर ७ को सन्धिले गोर्खाजलाई भाडाको सिपाहीका रूपमा व्यवहार गरिँदै आएको थियो । उनीहरु ब्रिटिस भारतीय सेनाको रूपमा चिनिदैथे तर नेपाल, भारत र ब्रिटिस सरकारबीच हस्ताक्षर भएको त्रिपक्षीय सन्धिले सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको गोर्खाली सैनिकलाई गरिएको विभेद अन्त्य भई उक्त द्विपक्षीय सन्धिको औचित्य समाप्त भएको देखिए पनि व्यवहारमा हालसम्म पनि निरन्तरता रहिआएको छ ।
