सेयर गर्नुहोस

बुटवल, २२ चैत : प्रदेश नं ५ सरकारले प्रदेशमा विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड– १९ को सङ्क्रमण नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी ढङ्गले छिटो, व्यवस्थित र समन्वयात्मकरुपमा गर्नका लागि सङ्क्रमण व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । प्रदेशमा सङ्क्रमण नियन्त्रण र सङ्क्रमणको अवस्थामा प्रभावकारी ढङ्गले छिटो, व्यवस्थित र समन्वयात्मकरुपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको अध्यक्षतामा सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिने भएको हो ।

प्रदेशका कुनै पनि जिल्लामा कोरोना प्रमाणित भएका वा सम्भावित बिरामी अस्पतालसम्म पु¥याउने वा अस्पतालमै राखेर उपचारको व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लामा र नेपाली सेना वा सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा द्रुतकार्य टिम बनाइएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशमा क्वारेन्टाइनमा रहने, आइसोलेसनमा रहनेको सङ्ख्या तथा अन्य प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्नसक्ने खाद्यान्नलगायतका वस्तुको तथ्याङ्कसहितको योजना तयार गर्न र प्राप्त हुने खाद्यान्नको अभिलेख राखी वितरणको व्यवस्था मिलाउने कार्य आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको प्रेस सल्लाहकार केसीले जानकारी दिनुभयो ।

सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक पर्ने पञ्जा, मास्क, स्यानिटाइजर र ज्वरो नाप्ने मेशिनलगायतका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी तोकिएको छ । महामारीसँग जुध्न कोरोनाका सङ्क्रमित बिरामीलाई सेवा पु¥याउन जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका लागि सामान्य अवस्था र असामान्य अवस्थामा आवश्यक पर्नसक्ने बजेट व्यवस्थापनको तयारी गरिएको छ ।

यस्तै कोरोना भाइरसका कारण हुनसक्ने मृत्युपछि मृतकको शव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापनसहित जिल्लास्थित सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा एउटा टिम बनाउने निर्णय गरिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लास्थित जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखको समन्वय र सहयोगमा कोरोनाको कारण चालकले एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्न नमानेकाले जनताले सेवा पाउन नसकेकोमा जिल्ला चालकलाई सहज ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्न प्रजिअ र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले मनोपरामर्श गरी सेवा सहज बनाउने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

सङ्क्रमण व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले जनमानसमा कोरोना भाइरससम्बन्धी त्रासका कारण रोग लुकाइ घरमै बस्दा थप सङ्कट उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी सन्देशमूलक सूचना सम्प्रेषण गरी अनावश्यक त्रास न्यूनीकरणको कार्यलाई अघि बढाउने भएको छ ।

यस्तै महामारीमा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधि आपूर्तिका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालयमार्फत सङ्घीय सरकारसँग औषधि माग गर्ने र नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुन नसक्ने औषधि खरिद गरी स्वास्थ्य उपकरण र औषधि आपूर्तिको सुनिश्चितता कायम गर्न समाजिक विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

उक्त व्यवस्थापन केन्द्रको सदस्यमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसी, सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तोयनारायण ज्ञवाली, मध्यपश्चिम पृतना बुटवलका पृतनापति सिताराम खड्का, बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख शिवराज सुवेदी, आर्थिक मामिला योजना मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद खरेल, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोपीकृष्ण खनाल, नेपाली प्रहरी प्रदेश ५ का प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बल प्रदेश ५ का प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रदेश प्रमुख रहनुभएको छ ।

सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव भरतमणि सुवेदीलाई तोकिएको छ । स्थानीय तहमा राहत वितरणसँगै कोष स्थापना प्रदेश नं ५ का स्थानीय तहले स्थापना गरेका राहत कोषमा रकम सङ्कलन कार्य प्रभावकारी देखिएको छ ।

कोषमा स्थानीय तहका उद्योगी, व्यापारी, व्यावसायिक सङ्घसंस्था, पेशागत क्षेत्रका व्यक्ति र सर्वसाधारणले रकम जम्मा गर्न थालेका छन् । कोषको रकम कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमितको उपचार तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद, सङ्क्रमण हुन नदिन अपनाउनुपर्ने जनचेतनामूलक कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरी स्थापना गरेको बताइएको छ । पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा नगरपालिकाले स्थापना गरेको राहत कोषमा रु २२ लाख सङ्कलन भएको छ ।

सङ्कलित रकमबाट अत्यावश्यक खाद्यान्न सामग्री खरिद गरी दैनिक ज्यालादारी गुजारा चलाउने परिवारलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराइने नगरपालिकाले जनाएको छ । कोषमा हालसम्म रु २२ लाख बराबरको नगद र केही खाद्य सामग्री सङ्कलन भएको नगरप्रमुख भीमबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । रकम सङ्कलन गर्नेमा यस क्षेत्रका उद्योगी व्यापारी र वित्तीय सङ्घसंस्था, निजी तथा सामुदायिक विद्यालयसमेत रहेका छन् । पश्चिम नवलपरासीका सबैजसो स्थानीय तहसमेतले विपद् राहत कोष स्थापना गरेका छन् । पश्चिम नवलपरासीमा सात स्थानीय तह छन् ।

पश्चिम नवलपरासीमा प्रदेशसभा सदस्य वैजनाथ कलवार (जयसवाल) स्यानिटाइजर, मास्क र साबुन लिएर जनताको घरघरमा पुग्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमा ‘एक घर–एक स्यानिटाइजर, दुई मास्क र एक साबुन’ अभियान लिएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको घरमा पुग्नुभएको हो । कलवार जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं २ (२) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ । यस्तै प्यूठान नगरपालिकामा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र आवश्यक सामग्री खरिदका लागि विभिन्न निकायबाट सहयोग जुटाइएको छ ।

नगरप्रमुख अर्जुनकुमार कक्षपतिको विशेष पहलमा कोरोना भाइरसविरूद्धको अभियानमा सहयोग सङ्कलन भएको हो । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय उद्योगि, व्यवसायी, व्यावसायिक सङ्घसंस्था, सर्वसाधारण समेतले सहयोग उपलब्ध गराएको नगरप्रमुख कक्षपतिले जानकारी दिनुभयो । मल्लरानी गाउँपालिका खलङ्गा प्यूठानले २२४ परिवारलाई खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध गराएको छ । दैनिक ज्यालादारी गरी दैनिक जोहो गरेका मजदूरलाई खाद्यान्न दिन सरकारले निर्देशन गरेसँगै आज खाद्यान्न उपलब्ध गराएको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण थापाले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार वडा नं १ मा ३४, वडा नं २ मा ३८, वडा नं ३ मा ४३, वडा नं ४ मा ५५ र वडा नं ५ मा ५४ परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको हो । पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले लकडाउनको मारमा परेका अतिविपन्न, दैनिक ज्यालादारी तथा मजदूरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकलाई राहत वितरण शुरु गरेको छ ।

कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई लक्षित गर्दै एक हजार ६६ घरपरिवारलाई राहत वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

सेयर गर्नुहोस