स्वागतम्,
Friday 26th April 2024 | Switch to English
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात जनकपुर-जयनगर रेलमा विना टिकेटको यात्रा गरेमा २५ हजार जरिवाना लाग्ने छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रेलवेको विकास र विस्तारको लागि रेलवे केन्द्रीय कार्यालय हुने गरी बोर्ड स्थापना गर्ने भएको छ।
उक्त बोर्डमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, कानुन, गृह, सामान्य प्रशासन, यातायात मन्त्रालयको सचिव, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, इन्जिनियर दुई जना र रेलवे प्रशासक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले रेलवे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार गरेको हो।
विधेयकको दफा ३३ को उपदफा ४ मा रेलको टिकट नलिएर यात्रा गर्नेलाई २५ हजार जरिवाना गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ। कुनै व्यक्तिले टिकट वा यात्रा अनुमतिपत्र नलिई यात्रा गरेको भेटिएमा भाडा असुलिनेछ। यदि भाडा रकम नबुझाएमा वा बुझाउन इन्कार गरेमा भाडा असुल गरी थप २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ। भारतमा निर्माण भइरहेकाे नेपाली रेल अवलाेकन गर्दै रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रलगायत। विधेयकले रेलसेवा सञ्चालनमा अवरोध पु¥याए कैद तथा जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
रेलमा आगो लगाउने, विस्फोटक पदार्थ ओछ्याउने, अवरोध पु¥याउने, डरत्रास देखाई बन्द गर्दा उक्त सजाय हुनेछ। यस्तो कसुरबाट कसैको ज्यान गएमा ज्यान मारेसरह मुद्दा लाग्ने भनिएको छ। ज्यान नगएको तर कसुरमात्र गरेको अवस्थामा १० वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। दफा ७० मा रेल दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति वा किरिया खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। जसमा चोटपटक लागेमा औषधिउपचार खर्चबापत एकलाख रुपैयाँसम्म, अंगभंग भए दुई लाख पचास हजार र त्यस्तो अंग काम लाग्ने भए घाउ खर्चबापत एक लाख पचास हजारसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताएको छ ।
त्यस्तै कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा किरिया खर्चबापत दुई लाख र क्षतिपूर्तिबापत पाँच लाखसम्म र दुर्घटनाबाट कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएमा त्यस्तो हानि नोक्सानीबापत पाँच लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अबको एक महिनामा नेपालको आफ्नै रेल आउने भएपछि मन्त्रालयले नीतिगत पूर्वतयारी गरेको हो। तत्काललाई भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्था (जनकपुर)सम्म रेल यातायात सेवा सञ्चालनमा आउँदै छ। रेलवेको विकास र विस्तारको लागि रेलवे केन्द्रीय कार्यालय हुने गरी बोर्ड स्थापना गर्ने भएको छ।
उक्त बोर्डमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, कानुन, गृह, सामान्य प्रशासन, यातायात मन्त्रालयको सचिव, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, इन्जिनियर दुई जना र रेलवे प्रशासक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले रेलवे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार गरेको हो।
विधेयकको दफा ३३ को उपदफा ४ मा रेलको टिकट नलिएर यात्रा गर्नेलाई २५ हजार जरिवाना गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ। कुनै व्यक्तिले टिकट वा यात्रा अनुमतिपत्र नलिई यात्रा गरेको भेटिएमा भाडा असुलिनेछ। यदि भाडा रकम नबुझाएमा वा बुझाउन इन्कार गरेमा भाडा असुल गरी थप २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ। भारतमा निर्माण भइरहेकाे नेपाली रेल अवलाेकन गर्दै रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रलगायत। विधेयकले रेलसेवा सञ्चालनमा अवरोध पु¥याए कैद तथा जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
रेलमा आगो लगाउने, विस्फोटक पदार्थ ओछ्याउने, अवरोध पु¥याउने, डरत्रास देखाई बन्द गर्दा उक्त सजाय हुनेछ। यस्तो कसुरबाट कसैको ज्यान गएमा ज्यान मारेसरह मुद्दा लाग्ने भनिएको छ। ज्यान नगएको तर कसुरमात्र गरेको अवस्थामा १० वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। दफा ७० मा रेल दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति वा किरिया खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। जसमा चोटपटक लागेमा औषधिउपचार खर्चबापत एकलाख रुपैयाँसम्म, अंगभंग भए दुई लाख पचास हजार र त्यस्तो अंग काम लाग्ने भए घाउ खर्चबापत एक लाख पचास हजारसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताएको छ ।
त्यस्तै कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा किरिया खर्चबापत दुई लाख र क्षतिपूर्तिबापत पाँच लाखसम्म र दुर्घटनाबाट कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएमा त्यस्तो हानि नोक्सानीबापत पाँच लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अबको एक महिनामा नेपालको आफ्नै रेल आउने भएपछि मन्त्रालयले नीतिगत पूर्वतयारी गरेको हो। तत्काललाई भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्था (जनकपुर)सम्म रेल यातायात सेवा सञ्चालनमा आउँदै छ।
