स्वागतम्,
Friday 26th April 2024 | Switch to English
१६ पुस : कर्णाली प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना बढ्दो अवस्थामा रहेको एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।
मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशले मङ्गलबार एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालामाझ सन् २०१९ जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३१ सम्म भएका घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायणप्रसाद सुवेदीले सन् २०१८ मा यस प्रदेशमा ४३६ मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना भएकामा सन् २०१९ मा बढेर ४६२ पुगेको बताउनुभयो । तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै संयोजक सुवेदीले भन्नुभयो, “गैर राज्यबाट ४०६ र राज्यपक्षबाट ५६ उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना भएका छन् ।
कूल घटनामा गैर राज्यपक्षबाट ८० पुरुष र ३३४ महिला पीडित भएका छन् ।” उहाँका अनुसार सन् २०१८ मा कूल ४३६ मानवअधिकार उल्लङ्घन ज्यादतीका घटनामा पाँच महिला र ६९ पुरुष पीडित भएका थिए ।
सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष राज्यद्वारा प्रतिबन्धित क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोपमा ६२ पुरुष र दुई महिला विभिन्न जिल्लाबाट गिरफ्तार गरिएको, धम्कीका घटनामा दुई, यातनाको घटनामा रुकुमपश्चिका एक पुरुष र कुटपिटमा चार पुरुष पीडित भएका छन् ।
त्यसैगरी गैर राज्यपक्षबाट १० महिला र १० पुरुष गरी २० को हत्या, एक महिलासहित ३३ पुरुषलाई कुटपिट, ७७ बालबालिका बालअधिकारसम्बन्धी र २४१ महिला महिलाअधिकारसम्बन्धी घटनामा पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसरी मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना हुनुमा घरेलु हिंसा, बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, कर्णालीमा विद्यमान कुप्रथा छाउपडी, बालविवाह प्रमुख रहेको बताइएको छ ।
अन्तरक्रियामा कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीले मानवअधिकार रक्षार्थ सबै संवेदनशील भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले मानवअधिकार उल्लङ्घन घटनाका पीडितलाई न्याय हुनेगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो । नेपाली काँग्रेस सुर्खेतका प्रतिनिधि अनन्त पौडेलले मानव भएर बाँच्न पाउने अधिकारका लागि राज्य स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा सुर्खेतका सचिव लालबहादुर नेपालीले कर्णालीमा अधिकांश नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीको अधिकार हनन भएको टिप्पणी गर्नुभयो । नागरिक सरोकार केन्द्र सुर्खेतका अध्यक्ष पिताम्बर ढकालले सामाजिक कुसंस्कारका घटना जबर्जस्तीरूपमा नभई क्रमशः घटाउँदै लैजान सके हिंसाका घटना कम हुने सुझाउनुभयो ।
उच्च अदालत बार एशोसिएशन सुर्खेतका अध्यक्ष उत्तम आचार्यले सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित घटनाका तथ्याङ्क मौलिक हकसँग सम्बन्धित भएको तर्क गर्नुभयो ।
महिला अधिकारवादी पवित्रा शाहीले मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा बोल्ने अधिकारकर्मीको अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा राज्यको ध्यान जानुपर्ने औँल्याउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कलेन्द्र सेजुवालले प्रेस स्वतन्त्रताका घटनालाई पनि अलग तथ्याङ्क राख्न आयोजक संस्थालाई आग्रह गर्नुभयो ।
सार्वजनिक प्रतिवेदनमा कर्णाली सरकारले छोरी बैंक खाता कार्यक्रमको प्रारम्भ, यहाँका नागरिकको सामूहिक बीमा दुर्घटना कार्यक्रम, पत्रकारका लागि स्वास्थ्य बीमा दुर्घटना र छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरी नागरिक अधिकार सुरक्षार्थ प्रशंसनीय काम गरेको उल्लेख छ ।
मुलतः कार्यक्रमका बहुसङ्ख्यक वक्ता तथा सहभागीले आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार कार्यान्वयनप्रति राज्य जिम्मेवार बन्दै समुदाय लक्षित कानूनी तथा मानवअधिकारको रक्षाका क्षेत्रमा शैक्षिक तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाएका थिए । मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना बन्द गरिनुपर्ने, छिटो र सुलभ ढङ्गबाट न्यायको प्रत्याभूति दिनेगरी राज्य संयन्त्रले काम गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
