स्वागतम्,
Friday 26th April 2024 | Switch to English
१५ पुस : प्रदेश नं २ का भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले अनुमानको भरमा तथ्याङ्क सङ्कलन नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र तथ्याङ्क कार्यालय जनकपुरधाममा आज आयोजित आगामी राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ मा समावेश गरिने विषय वस्तु विषयक अन्तरक्रिया गोष्ठीमा मन्त्री साहले विगतमा कतिपय सन्दर्भमा अनुमानका भरमा गरिएको तथ्याङ्क सङ्कलनले प्रदेशको योजना तर्जुमा प्रभावित भएको बताउनुभयो ।
धरातलीय परिवेशअनुसारको तथ्याङ्कले नै समृद्धि र विकास अभियानलाई सफल पार्न सक्दछ भन्दै उहाँले तथ्याङ्क विश्वसनीय हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । मन्त्री साहले गणकले सही तथ्याङ्क सङ्कलन नगर्नु स्वयंले समेत धोका दिनु हो भन्दै गम्भीरतापूर्वक तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यतर्फ सबैको ध्यान जानु जरूरी छ भन्नुभयो ।
नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा भोगेन्द्र झाले गणकले अनुमानका भरमा लेख्ने प्रवृत्तिलाई त्याग्नु आवश्यक भएको चर्चा गर्दै सङ्घीय संरचनाअनुरूप कृषि र अर्थलाई समायोजन गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । धनुषा जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष रामदेव बनरैतले उखुलाई नगदेबालीमा राखिए पनि कारखानाका मालिकहरूले वर्र्षौदेखि किसानको रकम भुक्तानी नगरी अन्याय र विचल्लीमा पारेको प्रति सरकारको ध्यान जानु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
विभागका निर्देशक डा महेशकुमार सुवेदीले तीनै तहका सरकारलाई चाहिने कृषिसम्बन्धी तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ कृषि गणना २०७८ सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । निर्देशक बद्रीकुमार कार्कीले कृषि गणनालाई प्रदेश तथा स्थानीय निकायको सहकार्यमा गर्दा अझ बढी प्रभावकारी एवं मितव्ययी हुने विचार राख्नुभयो ।
कृषि गणनामा मूलतः संरचनागत तथ्याङ्क जस्तैः स्थायी, अस्थायी बाली लागेको जग्गाको क्षेत्रफल र उत्पादन, कित्ता सङ्ख्या, जग्गाको उपभोग एवं उपयोग, सिँचाइको अवस्था, मलखाद तथा बीउविजनको प्रयोग, पशुपन्छीको सङ्ख्या आदिलाई समेटिएको छ ।
कृषि गणनामा जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पु¥याएको प्रभाव, महिलाको नाममा रहेको जग्गा, खाद्यान्नको पर्याप्तता, तरकारीमा विषादीको प्रयोग, कृषि वीमा, कृषि अनुदानको अवस्था, कृषि क्षेत्रबाट उत्पादित फोहरको व्यवस्थापन, कृषि मजदुरको प्रयोगजस्ता विषयको पनि गणना गरिने बताइएको छ । साथै कृषि वनको अभ्यास, हरितगृह कृषि खेती प्रणालीको अध्यास र सरकारी सेवा सुविधामा कृषकको पहुँचबारे पनि गणना गरिने योजना रहेको छ ।
