स्वागतम्,
Friday 26th April 2024 | Switch to English
प्रदेश नं–१ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सरकारको पारदर्शीता जनतामा देखिन सूचनाको सहज र सरल पहुँज हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहमा कार्यरत सूचना अधिकारीका लागि आयोजित ‘सूचनाको हक सम्बन्धी’ एक दिने प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले सूचनाको हकको कार्यान्वयनबाट मुलुकको प्रजातान्त्रिककरणको मापन हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री कार्कीले प्रदेशमा सूचनाका हक ऐन निर्माण गर्ने वा सङ्घीय कानून कार्यान्वयन सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गर्दै बढी सूचना जारीबाट लोकतन्त्र समृद्ध भई सरकारको पारदर्शीता झल्कनेछ भन्नुभयो ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले सूचना हक पत्रकारको मात्र नभएर आम नागरिकको जान्न पाउने संवैधानिक अधिकार भएको हो भन्दै सार्वजनिक संस्थाले सूचना नमागी सार्वजनिक गर्न अधिकारीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनाली, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मी, कानून मन्त्रालयका उपसचिव कमलबहादुर थापा, मन्त्रालय सूचना शाखा प्रमुख विजय मगर, नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश अध्यक्ष विक्रम लुईंटेल र विराटनगर महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी नन्दीकेशर भण्डारीलगायतले सूचनाको हकबाट मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदेश प्रमुख सचिव अधिकारी र आर्थिक मामिला सचिव रेग्मीले सूचना हकसम्बन्धी सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्ष तथा नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्था र कार्यान्वयन अवस्था विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रदेश सरकारले यस प्रकारको कार्यक्रम यही वर्ष १४ जिल्लामा गर्ने जानकारी दिएको छ । प्रशिक्षणमा मोरङ, झापा र सुनसरी जिल्लाका प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहमा कार्यरत सूचना अधिकारीको सहभागिता थियो ।
