स्वागतम्,
Friday 26th April 2024 | Switch to English
“विश्वविद्यालयले आफ्नो उपकुलपति र प्राध्यापक आफैँ नियुक्त गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक तहबाट नियुक्ति हुने प्रणाली नियन्त्रणमुखी हो । यसले दलीय हस्तक्षेपलाई रोक्न सक्दैन ।” त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इञ्जिनीयरिङ सङ्कायका पूर्वडीन प्रा डा राजेन्द्रध्वज जोशीले उच्चशिक्षा नीतिमा परिवर्तनको औचित्य दर्शाउँदै भन्नुभयो, “विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने प्रणाली राखिरहन आवश्यक छैन । कलेजहरु आफैँले पाठ्यक्रम लागू गरेर परीक्षा लिन सक्नुपर्छ । शुल्क पनि बजारले तय गरेअनुसार लागू हुन सक्छ ।”
विश्व बैंक, नेपालका लागि शिक्षा विशेषज्ञका रुपमा काम गरिरहेका डा जोशीको यो तर्कमा त्रिविकै अर्का प्राध्यापक शिक्षाविद् डा वासुदेव काफ्लेले फरक तर्क पेश गर्नुभयो । नीतिगत परिवर्तन आवश्यक भए पनि संविधानको मर्मअनुसार उच्च शिक्षालाई पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने दायित्व भुल्न नहुने पक्षका डा काफ्को मत छ, “उच्च शिक्षा कुन नीतिगत दर्शनका आधारमा सञ्चालन हुने भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो । विश्वविद्यालय जनमैत्री हुने कि छनोटमैत्री हुने ? हामीलाई गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक छ तर त्यसका लागि कसले लगानीको भार व्यहोर्ने ? भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।”
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत विभिन्न विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि सर्च कमिटीले काम गरिरहेका बेला मदन भण्डारी फाउण्डेशनले आज आयोजना गरेको ‘उच्चशिक्षा नीति र विधिका मूल मुद्दाहरु’ विषयक गोष्ठीमा सहभागी विज्ञहरु उच्चशिक्षा नीतिका बारेमा मतमतान्तर मात्रै गर्दै थिएनन्, रिक्त हुन लागेका पदाधिकारीमा कस्ता व्यक्ति, कसरी नियुक्त गरिन्छन् भन्नेमा पनि उत्तिकै चासो व्यक्त गर्दै थिए ।
सांसद, नीति निर्माता र शिक्षक, विद्यार्थी सहभागी गोष्ठीमा डा जोशीले विश्वका कतिपय मुलुकका विश्वविद्यालयले आफ्नो नेतृत्व आफँै चयन गर्ने गरेको र कलेजले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै पदाधिकारीले कुनै आर्थिक अनियमितता वा कमजोरी गरेमा अधिकार प्राप्त र अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी निकायले कारबाही गर्ने भएकाले पदाधिकारीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सार्वजनिक जवाफदेहिताबारे ध्यान दिन नपर्ने जनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “किताबको ज्ञान पुरानो भइसकेको र आविष्कार एवं नवप्रवर्तनमुखी शिक्षाको आवश्यकता भएको समयमा विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तता दिइनुपर्छ । विश्वविद्यालयलाई पैसा पनि नदिने, नयाँ खोल्न पनि नदिने नीतिले नयाँ नयाँ सिर्जना हुन सक्दैन । राम्रो परिणाम दिन नसक्ने विश्वविद्यालय आफैँ बन्द हुन्छ ।”
विश्वविद्यालयहरुमा बेथतिका खबर आइरहेका बेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सँग वैचारिक निकटता राख्ने बुद्धिजीवी एवं प्राध्यापक र अन्य बुद्धिजीजीका बीचमा उच्च शिक्षाको भावी नीतिका सम्बन्धमा भएको यो बहसलाई सहजीकरण गरिरहनुभएका पूर्वसांसद एवं शिक्षाविद् डा गणेशमान गुरुङले उच्च शिक्षाको वर्तमान प्रश्न गुणस्तर र विश्वनियता नै भएको किटान गर्नुभयो ।
सहभागीले मुलुकले लिएकोे समृद्धि र समाजवादोन्मुख आकाङ्क्षा अनुकूल उच्च शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न सुझाएका थिए । विश्वविद्यलायबाट मुलुकको आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति उत्पादन गराउन तिनीहरुलाई स्वायत्तता दिइनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा लेखनाथ शर्माले भने उच्च शिक्षामा लगानीको मुख्य सवाल रहेको जनाउँदै सरकारी विश्वविद्यालयमा ७० प्रतिशतसम्म शुल्क लिइनुपर्ने अवस्थाका कारण उच्च शिक्षामा निजी लगानी पनि भइरहेको तथ्य भुल्न नहुने बताउनुभयो ।
लुम्बिनी विश्वविद्यलायका उपकुलपति डा हृदयरत्न बज्राचार्यले लगानीको सुनिश्चितता नभएको स्थितिमा विश्वविद्यालय आफैँ दिगोपनातर्फ उन्मुख हुन सुझाउनुभयो । त्रिविका प्राध्यापक डा रमेशप्रसाद भट्टराईले समाजवादोन्मुख उच्चशिक्षा नीति आवश्यक हुने भन्दै नेपालमा लागि भेनेजुयला र क्युवाका शिक्षा नीति सुहाउँदो हुने टिप्पणी गर्नुभयो ।
पूर्वाधार विज्ञ डा सूर्यराज आचार्यले ज्ञानको ह्रास भइरहेको समयमा योग्यताक्रमलाई पालना गर्ने गरी विश्वविद्यालयहरुलाई स्वायत्तता दिन सुझाव दिनुभयो ।
फाउण्डेशनका अध्यक्ष उषाकला भण्डारीले उच्च शिक्षाको नीति, पाठ्यक्रम र सेवा प्रवाहमा वर्षाैंदेखि सुधार नआएकाले नेपाली विद्यार्थी बाहिर गइरहेको अवस्थामा तिनलाई टिकाउने प्रकारको शिक्षा नीति आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
प्रारम्भिक बाल विकासदेखि उच्च शिक्षासम्मको शैक्षिक पुनःसंरचनाबारे सुझाव दिन गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले गत माघ १ गते उच्च शिक्षालाई वैज्ञानिक र अनुसन्धानमुखी एवं रोजगारमूलक शिक्षामा केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको थियो ।
उपकुलपति नियुक्त हुँदै
यसैबीच, त्रिविमा रिक्त हुने उपकुलपतिको चयनका लागि गठित सर्च कमिटीले मङ्गलबारसम्म कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष नामावली बुझाउने बुझिएको छ । वर्तमान उपकुलपति डा तीर्थराज खनियाँ र पदाधिकारीको यही भदौ ५ गतेदेखि कार्यावधि सकिँदैछ ।
विश्वविद्यालयहरुमा नयाँ मापदण्डका आधारमा नेतृत्व चयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्साल नेतृत्वको कार्यदलको सुझावलाई कानून परिवर्तन नगरेसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएकाले हाललाई पुरानै कानूनअनुसार नियुक्तिको तयारी छ ।
