स्वागतम्,
Friday 26th April 2024 | Switch to English
१२ साउन :ऊर्जाको दक्ष र किफायती प्रयोगलाई प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ । विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदा सम्बन्धमा छलफल एवं सुझाव सङ्कलनका लागि आज यहाँ आयोजित ऊर्जा दक्षता र संरक्षण विधेयक तर्जुमा सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उक्त जानकारी गराइएको हो ।
कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं विकास सहायता तथा प्रादेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख नवीनराज सिंहले सरोकारवालाबीच छलफल गर्दै प्राप्त सुझावसमेतका आधारमा विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइने बताउनुभयो ।
ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण विधेयक मस्यौदा कार्यदलका सदस्य एवं मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारीले ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरी देशको आर्थिक समृद्धि र दिगो विकास हासिल गर्न ऐनको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।
प्रस्तावित मस्यौदामा ऐनको नाम ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण ऐन रहेको जानकारी दिँदै उहाँले ऐनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहको भूमिका रहने गरी सरोकारवालबीच छलफल गरिने बताउनुभयो । दिगो विकास सम्बन्धी लक्ष्य २०३० मा रहेको सबैका लागि स्वच्छ र आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पु¥याउन पनि यो ऐन महत्वपूर्ण बन्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
ऊर्जा अर्थशास्त्री डा नारायणप्रसाद चौलागाईंले ऊर्जा दक्षता र संरक्षणलाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्न ऊर्जा दक्षता र संरक्षण सम्बन्धी कानून आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका निर्देशक नवराज ढकालले वैकल्पिक ऊर्जा तथा केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष सम्बन्धमा जानकारी गराउनुभयो ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका वरिष्ठ निर्देशक मुकेश घिमिरेले गण्डकी प्रदेशबाट शुरु भएको सरोकारवालासँगको छलफल एवं सुझाव सङ्कलन अन्य सबै प्रदेशसम्म सम्पन्न गर्दै मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिइने जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले ऊर्जा दक्षता विषयलाई विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
पालुङटार नगरपालिका प्रमुख ई दीपकबाबु कँडेल, म्याग्दे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरे लगायतले सङ्घीय संरचना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्थापित हुनेगरी विधेयक तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका प्रमुख एवं उपप्रमुख, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता थियो ।
