स्वागतम्,
Friday 26th April 2024 | Switch to English
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन सच्याउन माग गर्नुभएको छ ।
सञ्चार केन्द्र नेपालले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘लोकसेवा आयोगले थालेको स्थानीय तहको परीक्षा र जनमानसमा सिर्जित अन्योलताको निकास’ विषयको छलफलमा उहाँले समितिले विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन संवैधानिक र कानूनीरुपमा त्रुटि रहेकाले सच्याउन माग गर्नुभयो ।
“समितिले कुनै अनुगमन नै नगरी विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन दिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहहरुको मागका आधारमा मन्त्रालयले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन गर्न पठाइएको यसलाई रोक्न समिति दिएको निर्देशन नै त्रुटिपूर्ण छ ।” मन्त्री पण्डितले अहिले खोलिएको विज्ञापनमा कुनै पनि भ्रम नरहेकोसमेत उल्लेख गर्नुभयो ।
“संवैधानिक कानूनअनुसार विज्ञापन खोलिएकाले रद्द गर्नुपर्ने कुनै अन्योल, भ्रम लिनुपर्ने अवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश आयोग गठन नभएकाले कानूनअनुसार आयोगले विज्ञापन गरेको हो । त्यसैले विज्ञापन रोक्ने कुनै कारण नै छैन ।” उहाँले विज्ञापनको सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाइसकेकाले अब विज्ञापनको छिनोफानो अदालतले नै गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पण्डितले ५१५ वटा स्थानीय तहका लागि नौ हजार १६१ पदका लागि विज्ञापन गरेपछि अझै ८९ स्थानीय तहले पनि हाम्रो विज्ञापन चाँडो गर्नुप¥यो भनेर दबाब दिइरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले आयोगले संविधान सम्मतरुपमा विज्ञापन गरेको भन्दै आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी पदपूर्तिका लागि थालेको प्रक्रिया सफल बनाउन सबैसँग सहयोग रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिलेसम्म एक लाख २९ हजार ७२७ जनाले आवेदन दिइसकेका छन् ।
पूर्वप्रशासक एवं पूर्वअर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाले सातवटै प्रदेशमा चाँडोभन्दा चाँडो प्रदेशस्तरीय लोकसेवा आयोगको गठन गर्न जरुरी देखिएको भन्दै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म करारमै भए पनि कर्मचारी भर्ना गरेर काम रोक्न नपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्वसचिव सुकदेव भट्टराईले राज्यव्यवस्था समितिले निर्देशन दिनुपूर्व पर्याप्त गृहकार्य नगरेको र विज्ञसँग राय नलिइ आदेश दिएकाले समितिको आदेशले कुनै अर्थ नराख्ने बताउनुभयो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले समितिले दिएको निर्देशनले समावेशीको नाममा युवामा विभाजन आएको, कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोकिँदा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले लिएको लक्ष्य जनशक्तिको अभावका कारण पूरा नहुने बताउनुभयो ।
यसैगरी अर्का पूर्वसचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले समितिको निर्देशन संविधानअनुरुप नभएकाले लोकसेवा आयोगले आफ्नो प्रक्रिया रोक्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो ।
