कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, mahendra bahadau sashi

सेयर गर्नुहोस

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जिल्ला समन्वय समिति ९जिसस० लाई शक्तिशाली बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजकुमार शर्मासहित पदाधिकारीसँगको आज भएको भेटमा उहाँले जिससलाई सक्रिय बनाउने कानून जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

“संविधानमा जिसस संरचना रहने र तीनै तहको समन्वय गर्न यसको कानून बनाउने व्यवस्था गरिएको छ,” मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “कानून नबनेकाले अहिलेसम्म यसको भूमिका कस्तो हुने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन ।” जिससको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्याख्याका लागि कानून निर्माणतर्फ लाग्नुपर्ने भन्दै उहाँले जिसस महासङ्घको नेतृत्वलाई कर्णालीको माटो सुहाँउदो कानूनको मस्यौदा तयार गर्न सुझव दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले आफू आशावादी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “कर्णालीका नाममा अनुदान माग्ने र कानून बाँड्दै हिँड्ने सङ्घ÷संस्थाहरुसँग हामी होशियार रहनुपर्छ ।” जिसस महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष शर्माले समन्वय समितिको कानून निर्माणका लागि मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

गाउँपालिका र जिससका सदस्यहरुको पारिश्रमिकमा समेत विभेद भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “कानून निर्माण भए मात्र सबै कुराको व्याख्या हुन्छ र जिससको भूमिका देखिन्छ, अहिले त हामी कसैले वास्ता नगर्ने अवस्थामा छौँ ।”

महासङ्घका प्रतिनिधि कार्मा बुढाले जतिसक्दो छिटो कानून बनाएर कार्यविधि ल्याउन सके मात्र जिससको समन्वयकारी भूमिका प्रष्ट हुने बताउनुभयो । स्थानीय र प्रदेश सरकारको केही नमिलेको जस्तो अवस्था देखिएको औँल्याउँदै उहाँले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घसँगको समन्वय गर्ने संयन्त्र कामविहीन बनाइएको गुनासो गर्नुभयो ।

सेयर गर्नुहोस