स्वागतम्,
Friday 26th April 2024 | Switch to English
काठमाडौँ, १४ असार : श्रम विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद भट्टराईले नयाँ श्रम ऐनले श्रमिकमाथि हुने विभेदकारी व्यवहार अन्त्य गरेको बताउनुभएको छ ।
टे«ड युनियनको विश्व छाता संस्था पब्लिक सर्भिस इन्टरनेशनल (पिएसआई) एशिया प्यासेफिक रिजनल एक्जुकेटिभ कमिटीको कार्यक्रममा उहाँले नयाँ श्रम नियमावली पनि लागू भइसकेकाले श्रमिकका धेरै समस्या सम्बोधन हुने बताउँदै भन्नुभयो, “ऐनमा श्रमिकको पारिश्रमिक, उपदान, स्वास्थ्य बीमालगायत विषय समेटिएको छ, यातायात, पर्यटन र चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकका लागि विशेष प्रावधान गरिएको छ ।”
हरेक वर्ष पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गरी बढ्दो वैदेशिक रोजगारीलाई पाँच वर्षभित्र अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सार्वजनिक व्यवहारमा सुधार गर्दै पिएसआईसँग सहकार्य गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
ट्रेड यूनियन काँगे्रसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य, नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, आधिकारिक ट्रेड युनियनका महासचिव सुबोध देवकोटा र नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका अध्यक्ष रामजी दाहालले टे«ड युनियनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा श्रमिकका पक्षमा कानून बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।
पिएसआईले नेपालका श्रमिकमाथि हुने दमनविरुद्ध बोल्न ट्रेड युनियनलाई साथ दिनुपर्ने आग्रह उहाँहरुले गर्नुभयो । नेपालमा लिङ्गका आधारमा ज्याला, काम र व्यवहारमा विभेद गरिएको र महिलाहरु थप विभिन्नखाले हिंसाको शिकार बन्नु परेको विभिन्न टे«ड युनियन सम्बद्ध महिलाले बताउनुभयो ।
पिएसआईका महासचिव रोसा पाभानेलले बढ्दो निजीकरण र उदारीकरणले श्रमिकलाई काम गर्न चुनौती बढ्दै गएकाले फेरि एक पटक श्रमिक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निजीकरणविरुद्ध लडाइँ लडेर अन्यायलाई कहीँ पनि ठाउँ छैन भन्ने सन्देशका साथ गरीबी निवारणमा हामीले भूमिका खेल्नुपर्छ ।”
सरकारले उद्योग, कलकारखानालाई निजीकरण गर्दै लगिरहेको अवस्थामा श्रमिक महिलालाई विभिन्न खाले हिंसा बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ । विश्व बैंकले निजीकरणतर्फ जोड दिएकाले पनि महिलाको अवस्था दयनीय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले निजीकरणले धेरै नाफा मात्र खोज्दा कामदार पछि परिरहेको धारणा राख्नुभयो । सार्वजनिक र सरकारी कामदारको स्थिति नाजुक रहेको उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, पानीजस्ता क्षेत्रमा निजीकरण भइदिँदा कामदार समस्या पर्ने धारणा पनि व्यक्त गरिएको थियो ।
