स्वागतम्,
Friday 3rd May 2024 | Switch to English
प्रमुख दल, नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (लोकतान्त्रिक), नयाँशक्ति पार्टी नेपाल, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा–नेपाललगायत दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा प्रविधिमैत्री सञ्चार क्षेत्रको विकास, प्रविधि विस्तार र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा काँग्रेसको जोड
काँग्रेसले घोषणापत्रमार्फत डिजिटल नेपालको अवधारणालाई मूर्तरुप दिने वचनबद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यसैगरी, बृहत् विद्युतीय सुशासन (इ–गभर्नेन्स) मूल आयोजनाअन्तर्गत अत्याधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको व्यापक एवं रणनीतिक उपयोग गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित विशेष कार्ययोजना लागू गर्ने उसले बताएको छ ।
ब्रोडब्याण्डको पहुँच र प्रयोगलाई व्यापक बनाउन ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधारको विकास र विस्तार गर्ने, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सूचना सञ्जालमा जोड्ने, ब्रोडब्याण्ड एप्लिकेशन र कन्टेन्टको निर्माण गर्ने गरी निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा जोड दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा एकीकृत अनुमतिपत्र लागू गर्ने उसको योजना छ ।
लक्ष्यित वर्गसम्म सेवासुविधा प्रवाह सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमलाई सन् २०२० सम्ममा देशव्यापीरुपमा विस्तार गरिने तथा स्मार्ट कार्डको प्रयोगबाट नागरिकले राज्यको सेवा सुविधाको उपयोग गर्ने संयन्त्र बनाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, लोकतन्त्रको रक्षा, सार्वजनिक उत्तरदायित्वको प्रवद्र्धन, आम नागरिकलाई सत्यतथ्यको जानकारी, समाजमा असल विचार प्रवाह र आम रुपमा चेतनाको स्तर विकास जस्ता काम आमसञ्चार र पत्रकारिताको भूमिकालाई स्थापित गरिने उल्लेख छ ।
मिडियामा विदेशी लगानी निषेध – वाम
एमाले र माओवादी केन्द्रको साझा घोषणापत्रमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र लागू गरिने उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा आमसञ्चार माध्यमलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक, उत्तरदायी र जिम्मेवार उद्योगका रुपमा विकास गरिने उल्लेख गर्दै मिडियामा प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा विदेशी लगानी निषेध गरिने जनाइएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई पूर्ण रुपमा लागू गरिने तथा आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आमजनताको पुहँच स्थापित गरिने जनाइएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गरी छिटोछरितो, गुणस्तरीय, पारदर्शी र चुहावटरहित तुल्याउने र सूचना प्रविधिमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियालाई आमजनताको चेतना अभिवृद्धिका निम्ति सदुपयोग गरिने, सूचना प्रविधिलाई आमनागरिकको पहुँचमा पु¥याइने, सबै विद्यालय, प्रशासनिक भवन, सभाभवन, स्वास्थ्य चौकी, हुलाक कार्यालय र सेवा केन्द्रहरूमा निःशुल्क इन्टरनेटको सुविधा उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी योजना पनि समेटिएको छ ।
सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडादेखि केन्द्रसम्म दुई वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पु¥याइने र हुलाक व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गरी नागरिक सेवा संस्थाका रुपमा विकास गरिने छ ।
एकसय वाटसम्मका एफएम÷सामुदायिक रेडियोलगायत स्थानीय तहबाट प्रकाशित एवं प्रशारित हुने आमसञ्चार माध्यमको दर्ता, स्थापना, सञ्चालन र नवीकरण स्थानीय तहबाटै गरिने तथा स्थानीय सञ्चार माध्यममा लैङ्गिक समानता, श्रमजीवी सञ्चारकर्मीको पेशागत सुरक्षालाई ध्यान दिने घोषणापत्रमा जनाइएको छ ।
श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार कार्यान्वयनमा राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)को जोड
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक)ले प्रजातन्त्रमा आमसञ्चार माध्यमको महत्वपूर्ण र सकारात्मक भूमिका हुने भएकाले राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण एवं मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि आमसञ्चार क्षेत्रको विकास एवं पत्रकार वर्गको पेशागत हकहित र सुविधाको उचित प्रबन्ध गर्ने तथा श्रमिजीवी पत्रकारको अधिकार र सेवालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्ने वचनबद्धता प्रकट गरेको छ ।
त्यसैगरी, सरकारी स्वामित्वअन्तर्गतका नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एक वर्षभित्र एउटै सार्जजनिक सेवा प्रशारण समितिको छाताअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा निजी क्षेत्रबाट टेलिभिजन च्यालन र रेडियो प्रशारण केन्द्र प्रादेशिक स्तरमा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने, निजी क्षेत्रका तीन करोड वा सो भन्दा माथि अधिकृत पुँजी भएका सबै प्रकारका आम सञ्चारमध्यमलाई कम्तीमा ४० प्रतिशत शेयर सार्वजनिक आह्वान गरी सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्न पहल गर्ने राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)को घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रकारको अधिकार र सेवाको सुरक्षालाई प्राथमिकता – राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण एवं मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि आमसञ्चार क्षेत्रको विकास एवं पत्रकार वर्गको पेशागत सुरक्षा, हकहित र सुविधाको उचित प्रबन्ध गरिनुका साथै श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार र सेवाको सुरक्षाका निम्ति आवश्यक कानुनको निर्माण गरिने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकास र विस्तारलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
नयाँशक्ति पार्टी नेपालले स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रेस, रेडियो, टिभी, अनलाइन जस्ता मिडियाको पूर्ण सम्वद्र्धन गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ ।
वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले नागरिकलाई सबै प्रकारका आधुनिक सञ्चार साधनको पहुँचमा रहन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता तथा वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने जनाएको छ ।
यसैगरी, विवेकशील साझा पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा पत्रकार कुनै दलको सदस्य तथा मिडिया अर्गनाइजेशन पार्टीको भ्रातृ संस्था हुन नहुने उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले दलहरुको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए त्यो स्वागतयोग्य हुने बताउनुभयो ।
“सञ्चार संस्था र श्रमजीवी पत्रकारका विषयमा घोषणापत्रमा सबै दलहरु सकारात्मक देखिएका छन्, यो सकारात्मक विषय हो तर, प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, त्यो हेर्न बाँकी छ” – उहाँले भन्नुभयो ।
