स्वागतम्,
Saturday 20th April 2024 | Switch to English
गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण, रोकथाम तथा व्यवस्थापनको काममा सुरक्षा संयन्त्र परिचालनका लागि रु एक करोड ४५ लाख बजेट निकासा गर्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारको सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका सबै सुरक्षा संयन्त्र परिचालन, अनुगमन, मसलन्द र गाडी मर्मतका लागि ११ वटै जिल्ला प्रशासनलाई बजेट निकासाको निर्णय गरेको सो सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताउनुभयो ।
बैठकले गण्डकीका मनाङ र मुस्ताङलाई रु पाँच लाखका दरले र अन्य नौ जिल्लाका जिल्ला प्रशासनलाई रु १५ लाखका दरले बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
विपद्को समयमा प्रमुख प्रशासकीय नहुँदा म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउपालिकामा समस्या भएको छ । प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने कर्मचारी नहुँदा महामारीको समयमा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई काम गर्न समस्या भएको हो ।
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक रेग्मी चैत पहिलो हप्ता तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा सरुवा भएर गएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्को व्यक्तिलाई पठाएको छैन । प्रशासकीय अधिकृत नभएकाले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र राहत व्यवस्थापनको सबै काम उधारोमा गर्नुपरेको अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो । कोरोना रोकथामका लागि विपद् व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत रु तीस लाख विनियोजन भएको छ । निमित्तलाई नीतिगत निर्णय गर्ने र बजेट खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन । रेग्मी मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाबाट सरुवा भएर गत असोजमा रघुगङ्गामा आउनुभएको थियो ।
चिसो छल्न र व्यापार गर्न हिउँदमा पोखरा, काठमाडौँ र तराई झरेका २०० मुस्ताङ्गेहरु हाल पोखरामा अलपत्र परेका छन् । उपल्लो मुस्ताङका स्थानीवासी छ महिना घरमै बस्छन् । बाँकी छ महिना चिसो छल्न बेँसी झर्छन् ।
अलपत्र परेकामध्ये उपल्लो मुस्ताङ लोमानथाङ गाउँपालिका र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको स्थानीयवासी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो । उनीहरु कोही आफ्नै घरमा त कोही आफन्तको घरमा रहेको अर्यालले बताउनुभयो ।
गाउँमा खेती रोप्ने समय आइसकेको हुनाले पोखरामा अलपत्र रूपमा बस्दा यस वर्षको बाली बाँझो रहने चिन्ता गर्नुहुन्छ थासाङ गाउँपालिका–२ नाउरीकोटका ७२ वर्षकी भीमकुमारी गौचन । उहाँका अनुसार यो बेला बीउ छर्न बेला हो, बाली लगाउन नपाए वर्षभरि खेत बाँझो रहने बताउनुभयो । मुस्ताङको धेरै भेगमा वर्षमा एक बाली र केही क्षेत्रमा दुई बाली मात्र हुने गर्छन् ।
नेपालमा कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम देखाउँदै सरकारले पटक–पटक लकडाउन बढाउनाले उनीहरु बेलैमा गाउँ फर्काउन नसकेको मुस्ताङका सङ्घीय सांसद् प्रेमप्रसाद तुलाचनले जनाकारी दिनुभयो ।
