स्वागतम्,
Thursday 25th April 2024 | Switch to English
१९ चैत : प्रदेश २ सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम रोक्न जारी लकडाउनबाट प्रभावितका लागि राहत वितरण निर्देशिका तयार गरेको छ । प्रदेश २ सरकारले घोषणा गरेको राहत राजनीतिक, प्रशासनिक र सार्वजनिक पदमा भएकाहरुले पाउने छैनन् । वास्तविक समस्यामा परेकाबाहेक अरुलाई राहत नदिइने भएको हो । ।
प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार परिवारका कुनै पनि सदस्य राजनीतिक, प्रशासनिक र सार्वजनिक पदमा नरहेको अवस्थामा मात्रै राहत पाउने भएका छन् । निर्देशिकाअनुसार घरायसी र पारिवारिक कुनै पेशा व्यवसाय नभएको, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेबाहेक अन्य कुनै आयश्रोत नभएका व्यक्तिलाई मात्र राहत दिइनेछ ।
निर्देशिकालाई मङ्गलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार राहत वितरण गर्नुअघि गरिब किसान र मजदुरको सूची तयार गरिनेछ । यसका लागि वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रियस्तरका पाँच राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, वडाका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधिसहितको एक समिति बनाइनेछ । समितिको सदस्य सचिवमा सम्बन्धित वडाका सचिव रहनेछन् ।
समितिले आफ्नो वडाभित्रका राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने लक्षित समूहको पहिचान गर्नेछ । त्यो सूची स्थानीय तहले एकीकृत गरी सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय र कोषको सचिवालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । यसपछि वडा कार्यालयको लक्षित समूह पहिचान समितिको रोहवरमा राहत वितरण हुनेछ । वितरण गरेको राहतको विवरण पनि स्थानीय तहले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
लक्षित समूहलाई चार जनासम्म सदस्य भएको परिवार र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवार गरी दुई समूहमा छुट्याइने छ । उनीहरुलाई दिइने राहत नगद वा वस्तुगत वा दुवै हुनसक्ने भन्दै निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘राहत हस्तान्तरण गर्दा लक्षित समूहका सदस्यको भौतिक दूरी न्यूनतम तीन फिट कायम गरिनेछ ।’
राहत वितरण स्थलमा सेनिटाइजर, साबुन पानी अनिवार्यरूपले राख्नुपर्नेछ भने राहत अनुदान बुझ्नुअघि र बुझेपछि हात धुनुपर्ने नियम बनाइएको छ । त्यसैगरी राहत वितरणको स्थलगत अनुगमन सम्बन्धित प्रदेशसभा सदस्यले गर्ने नियम बनाइएको छ । प्रदेशसभा निर्देशक समिति र कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले अनुगमन गर्नेछ ।
जिल्लास्तरमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले लक्षित समूहको पहिचान राहत अनुदान प्राप्तिको परिचालन र राहत वितरणको अनुगमनसमेत गर्नेछ । ‘सङ्क्रमणको अवस्था नरहेको भनी राहत कार्यक्रम स्थगित गरेको अवस्थामा बाँकी रहेको रकम वा वस्तु प्रदेश सञ्चित कोषमा र कोषको सचिवालयमा जम्मा गरिनेछ र रकम जम्मा भएपछि यो निर्र्देशिका स्वतः खारेज भएको मानिनेछ’, निर्देशिकामा भनिएको छ ।
