स्वागतम्,
Friday 19th April 2024 | Switch to English
१३ माघ : कर्णालीमा प्रदेश सरकार र सरोकारवालाबीच भिडियोमार्फत कुराकानी गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक विकास समितिले आज जिल्ला सदरमुकाम गमगढीमा आयोजना गरेको खाद्य उत्पादन अधिकार तथा सम्प्रभूता सुनिश्चित गर्न बनेकोे विधेयक २०७५ माथि सुझाव सङ्कलन गर्न आयोजित कार्यक्रममा कणाली प्रदेश सरकारका सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा रहेको संसद् सचिवालयबाट भिडियोमार्फत शुभकामना सन्देश दिनुभएको हो ।
भिडियोमार्फत मुगुको कार्यक्रममा सहभागीलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सभामुख शाहीले आफ्ना गाउँगाउँका समस्या सिधै प्रदेश सरकार र मातहतका निकायमा जनताले प्रत्यक्ष भिडियोमार्फत जानकारी दिन र सवालजवाफ गर्न देशमै पहिलो चोटी मुगुबाट कणाली प्रदेश सरकारले यो व्यवस्था गरेकाले यसको उपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभूतासम्बन्धी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले संसद्मा टेबुल गरेको विधेयकको मस्यौदा सामाजिक विकास समितिले छुटेका विषय समेट्न कार्यक्रम आयोजना गरेकाले जिल्ला सुहाउँदो खाद्य अधिकार र सम्प्रभूताबारे सुझाव दिन अनुरोध गर्नुभएको थियो ।
प्रत्येक जिल्लाका समन्वय समितिको कार्यालयमा भिडियो जडान गरिएको छ । मुगुमा समन्वय समितिको कार्यालयमा भिडियो जडान गरिएको र आगामी दिन सरकारसँग सुझाव राख्न चाहेमा समय माग गरी सरकारसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न सकिने जनाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका १० वटै जिल्ला समन्वय समितिमा ४० इञ्च र संसद् सचिवालय सुर्खेतमा ६५ इञ्चको एलसिडी जडान गरिएको सामाजिक विकास समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
प्रत्यक्ष भिडियो कुराकानी गर्न जडित एलसिडी युनडिपी संसद् सहयोग परियोजनाको सहयोगमा जडान गरिएको हो । सामाजिक विकास समितिका सभापति राजु नेपालीको अध्यक्षतामा भएको सुझाव सङ्कलन तथा अन्तक्र्रियामा सहभागीले प्रस्तावित विधेयकमा कृषकलाई बीमा, प्राकृतिक तथा अन्य कारणले अन्नबाली तथा फलफूलमा क्षति पुगेमा राज्यबाट क्षतिपूर्ति र राहत दिन बाध्यकारी व्यवस्था हुनुपनलगायतका प्रावधान राख्न सुझाव दिनुभएको थियो । डोल्पाबाट सुझाव सङ्कलन गरेर मुगु पुगेको समितिको टोलीमा अध्यक्ष नेपालीसहित सदस्य कौशिलावती खत्री, रातो कामी र यज्ञबहादुर जोशी सहभागी हुनुहुन्छ ।
