स्वागतम्,
Friday 19th April 2024 | Switch to English
५ माघ : देशभरका ७५३ स्थानीय तहलाई कालोपत्र सडकद्वारा जोड्ने गरी योजना अघि बढाइएको छ । सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म जोड्ने चार हजार दुई सय किमी सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्न तयारी अघि बढाइएको छ ।
देशभरका सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म एउटै स्तरको सडक निर्माणका लागि नेपाल सरकारले नै सडक निर्माणको योजना बनाएको स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार देशभरका सबै तहमा कालोपत्र सडक निर्माणका लागि झण्डै रु डेढ खर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । निर्माण गर्न लागिएका सडकमा सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रहेका सडक भएका उहाँले बताउनुभयो ।
सडक निर्माणपछि त्यसको मर्मत र सुधारको काम सम्बन्धित सरकारको नै हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सडकको कालोपत्र गरेर एकरुपता ल्याउन मात्रै लागेका हौँ ।” सडक निर्माण कसरी गर्ने भनी विभागले सबै प्रदेश सरकारसँग छलफल पनि गरिरहेको छ । छलफलका क्रममा प्रदेश सरकार सकारात्मक देखिएका महानिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
प्रदेश नं २, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग छलफल भएको थियो । अवधारणामा छलफल हुन बाँकी प्रदेशमा पनि त्यहाँका सरकारसँग छलफल अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको छलफलसँगै विभागले सडक निर्माणका लागि कार्यविधि अघि बढाइरहेको छ । कुन निकायको जिम्मेवारी के हुने भनी उल्लेख भएको कार्यविधि अहिले कानून मन्त्रालयमा छ ।
