स्वागतम्,
Thursday 25th April 2024 | Switch to English
२३ पुस : प्रदेश नं २ सरकारले प्रदेशमा विद्यमान गरिबी दरलाई आगामी पाँच वर्षमा २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसहित सरकारको पहिलो आवधिक योजना आधारपत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
आवधिक योजना अवधिमा हासिल गरिने परिमाणात्मक लक्ष्यअन्तर्गत गरिबी न्यूनीकरणतर्फ गरिबीको रेखामुनि रहेका प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तर २७ं.७ प्रतिशतबाट २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री एवं प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अध्यक्ष लालबाबु राउतले आधारपत्र सार्वजनिक गर्दे यसले प्रदेशको गरिबी दर झार्नेलगायत जनआकाङ्क्षा तथा प्रदेशभित्र विद्यमान कृषि, पर्यटन तथा उद्योगको सुव्यवस्थित व्यवस्थापन, मानव संशाधनको विकासका लागि महत्वपूर्ण सोच, उद्देश्य, नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम निर्देशित गरेको जानकारी दिनुभयो ।
आधारपत्रले विस्तृत आवधिक योजना निर्माणका लागि कार्यदिशा निर्धारण गर्नुका साथै मानवप्रति व्यक्ति आय वृद्धि, स्रोत सदुपयोग, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सामञ्जस्य कायम गर्न मद्दत पु¥याउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
आधारपत्रमा उच्च मानव विकास र पहिचान, समृद्ध मधेश समाज सोच लिइ आधारपत्रले पाँच वर्षमा प्रादेशिक आर्थिक वृद्धिदर ६.५३ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशत हासिल गरिने गन्तव्य दृष्टिगत गरिएको छ । प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादनलाई रु ४८८ अर्बबाट रु ६०० अर्ब, गैरकृषि क्रियाकलापको योगदान ५८ प्रतिशतबाट ६५, प्रतिव्यक्ति आय ७९९ अमेरिकी डलरबाट एक हजार डलर, खानेपानी सुविधा पुगेका घरपरिवार ९३.८ प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशत र सिँचाइयोग्य क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा ६५.८ प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिइएको उल्लेख छ ।
आधारपत्रमा प्रदेशको विकासको प्राथमिकतामा सामाजिक, पूर्वाधार, कृषि विकास, आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण र पर्यटनको विकास र विस्तार, वन, वातावरण तथा चुरेको संरक्षण र सम्वद्र्धन, उद्योगको स्थापना र विस्तार र मानवीय स्रोतको विकास तथा रोजगारी सिर्जनालाई लिइएको छ । सुशासन, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन, परम्परागत तथा मौलिक सीपको प्रवद्र्धन, नमूना विकास, वैकल्पिक ऊर्जाको विकास र सूचना तथा प्रविधिको विस्तारलाई आधारपत्रमा प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा भोगेन्द्र झाले योजना अवधिभित्र कूल स्थिर लगानी रु ११ खर्ब ५९ अर्ब ३६ करोड आवश्यक पर्ने, योजनात्मक लगानीमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३८ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट ५८ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रबाट चार प्रतिशत लगानीको अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।
