स्वागतम्,
Friday 19th April 2024 | Switch to English
१८ पुस : सडक बालबालिकालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले प्रभावकारी योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामाथि सहभागीहरुले जोड दिएका छन् ।
‘सुनिश्चित बाल अधिकारः समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘बाल अधिकारको स्थिति’ सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले सडकमुक्त बालबालिका घोषणालाई तीनै तहका सरकारले समन्वय र साझेदारीका आधारमा सफल बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
उनीहरुले छिमेकी राष्ट्र भारतबाट पनि नेपालमा प्रशस्त बालबालिका प्रवेश गर्ने गरेकाले उनीहरुका लागि पनि व्यवस्थित र प्रभावकारी योजना सरकारले बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रदेश नं १ का सामाजिक विकास सचिव वीरबहादुर राईले ‘प्रदेशमा बालबालिकाको स्थिति’ र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् कार्यक्रमका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रकुमार श्रेष्ठले ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकार महासन्धि १९८९ नेपालको सन्दर्भ, सिंहावलोकन र अग्रगामी दिशा’का विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अब बन्ने प्रदेशस्तरीय कानून बालमैत्री हुने बताउनुभयो । उहाँले सडक बालबालिकाको पहिचान गरी सोहीअनुसार पुनःस्थापना गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेशलाई सडकमुक्त बालबालिका बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री राईले बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार संविधानमै स्थापित भइसकेको अवस्थामा कसैले पनि सो अधिकारबाट बञ्चित नहुने बताउँदै स्थानीय तहसँगको साझेदारीबाट बालबालिका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रदेशमा भएका सबै बालगृहहरुको निरीक्षण गरी व्यवस्थित बनाउनेमा पनि जोड दिनुभयो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले सडक बालबालिकामुक्त सरकारको घोषणालाई पूरा गर्न सबैले आ–आफ्नो क्षेत्र तथा तहबाट सहयोग गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री गुरुङले बालबालिकाको विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ भन्दै प्रदेश नं १ को धरानबाट सडक बालबालिकाको पुनःस्थापना अभियान आजबाट सञ्चालन हुने घोषणा गर्नुभयो ।
उहाँले बालबालिकाको हकहित र अधिकारका लागि एकीकृत सोचका साथ तीनै तहका सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले बालबालिको आधारभूत अधिकार प्राप्तिमा संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भएको छ भन्दै देशमा भएका आश्रमलाई वर्गीकरण गरी व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बालबालिकाको चौतर्फी विकास एवं मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउन सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकता राख्नुपर्छ भन्नुभयो ।
