स्वागतम्,
Thursday 25th April 2024 | Switch to English
मुम्बई, २९ कात्तिक – भारतमा उपभोक्ताले गर्ने खर्चमा चार दशकमै पहिलोपटक कमी आएको अध्ययनले देखाएको छ ।
भारतको अग्रपंक्तिको आर्थिक पत्रिका बिजनेस स्टान्डर्डले गरेको अध्ययनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारमाथि आर्थिक अवस्था सुधारका लागि अझ गम्भीर कदम चाल्न थप दबाब सिर्जना भएको छ । भारतको समग्र अर्थतन्त्र पछिल्ला केही वर्षदेखि मन्दीको अवस्थामा रहेको छ ।
केन्द्रीय तथ्याँक विभागको तथ्याँकको अध्ययनमा सन् २०११–२०१२ को तुलनामा सन् २०१७ को जुलाईदेखि २०१८ को जुनबीचमा भारतका गाउँवासीका उपभोक्ताले गर्ने खर्च ८.८ प्रतिशतले कमी आएको देखिएको छ ।
भारतको कूल जनसंख्या एक अर्ब ३० करोडमध्ये करिब दुई तिहाई गाउँमै बसोबास गर्दछन् । खाद्यान्न, शिक्षा र लत्ताकपडामा हुने खर्च घट्नुका साथै अनाज जस्ता अत्यावश्यक बस्तुको माग करिब २० प्रतिशतले घटेको छ ।
शहरी उपभोगमा दुई प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिए पनि समग्र मुलुकको मासिक प्रतिव्यक्ति मासिक खर्चमा ३.७ प्रतिशतले कमी आएको छ । अखबारका अनुसार सन् १९७२–७३ पछि यस्तो अवस्था पहिलोपटक देखिएको हो । केन्द्रीय तथ्याँक विभागले यो विवरण गत जुनमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो, तर प्रतिवेदनले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने भन्दै सार्वजनिक नगरिएको अखबारको दाबी छ ।
सरकारका एक अधिकारीले प्रतिवेदनलाई अन्तिम निचोडमा लैजान बाँकी नै रहेको दाबी गरेका छन् । भारतीय तथ्याँक मन्त्रालयका ए.के. मिश्रले केन्द्रीय तथ्याँक विभागको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन जारी रहेको बताउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्र तथ्यहरु सही रहेको वा नरहेको थाहा हुने बताउनुभयो ।
उहाँले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै तथ्यमाथि बहस उपयुक्त नरहेको पनि बताउनुभयो । गत जनवरीमा पनि बिजनेस स्ट्यान्डर्डले सरकारी तथ्याँक उद्धृत गरी चार दशकको अवधिमा पहिलो पटक बेरोजगारी दर सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको समाचार छापेको थियो । तर यो प्रतिवेदन नरेन्द्र मोदी पुनः निर्वाचित भएपछि गत मे मा सार्वजनिक गरिएको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा घोषणा गरिएका विवादास्पद नोटबन्दी र जिएसटी कार्यक्रमका कारण भारतीय अर्थव्यवस्थामा ठूलो संकट आएको र अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लागेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।
