सेयर गर्नुहोस

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबाट २३ वर्षको अन्तरालमा भोलिदेखि हुन लागेको नेपालको राजकीय भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ गति र उचाइमा पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणले दुई देशबीचको शताब्दीऔँ पुरानो जनस्तरको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने अपेक्षा मात्र गरिएको छैन समस्यारहित नेपाल–चीन सम्बन्ध नेपालको समृद्धिको यात्राको भरपर्दो साझेदार बन्ने ठानिएको छ ।

नेपाल र चीनबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुनभन्दा हजारौँ वर्षअघि नै पाँचांै शताब्दीमा नेपाली भिक्षु बुद्धभद्र, सातौं शताब्दीको मध्यतिर राजकुमारी भृकुटी, तेह्रौँ शताब्दीकै मध्यमा कलाकार अरनिको अनि चिनियाँ भिक्षुहरू फा जियान र सुन झाङले जोडेको दुई देशबीचको अनौपचारिक सम्बन्ध एक्काइसौँ शताब्दीमा आइपुग्दा जनस्तरमा र सरकारीस्तरमा ज्यादै सुदृढ र सबल भएको छ ।

उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानबाट एकापसका चाहना र आवश्यकताबारे जानकारी लिन मद्दत मात्र पुग्ने नभई सम्बन्धको नवीकरण एवं आत्मियता प्रकट गर्ने उपयुक्त अवसरका रुपमा राष्ट्रपति सीको भ्रमणलाई लिनुपर्छ । नयाँ संविधान जारी भएसँगै त्यसैअनुरुप तीनवटै तहका निर्वाचनपछि नेपालको परिवर्तित राजनीतिक–सामाजिक सन्दर्भमा समृद्धितर्फको यात्रामा नेपाल लागेका बेलामा हुन लागेको यो भ्रमणको विशेष महत्व छ ।

वर्तमान सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अवधारणा साकार गर्ने नेपाल सरकारको उद्देश्य पूरा गर्न चीनले निरन्तर सहायता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको सन्दर्भमा राष्ट्राध्यक्षकै तहमा हुन लागेको यो भ्रमणले दुवै देशको हित र साझा भविष्यका लागि सहकार्य र साझेदारीलाई बढावा दिनेमा आश्वस्त छन् नेपाली जनता ।

नेपालको प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि मानेर चीनसँग विकास सहायताबारे विचारविमर्श हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताइसक्नुभएको सन्दर्भमा विपक्षी दललगायत अन्य राजनीतिक दलले त्यसलाई शङ्का उपशङ्काका दष्टिले हेर्नु राजनीतिक पूर्वाग्रहबाहेक केही हुँदैन । चीनसँगको व्यापार घाटा घटाउने उपायको खोजी र त्यसको कार्यान्वयनलाई भ्रमणका बेला हुने उच्चस्तरीय बैठकमा उपयोग गर्नु अपरिहार्य हुनेछ ।

विसं २०७४ वैशाख २९ गते विधिवतरुपमा नेपाल ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटभ्’ (बिआरआई) सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि अझ पारस्परिक सम्बन्ध बाक्लिएको हो । बिआरआईअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास, जल, स्थल, नभमार्गमार्फत सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, सूचना सञ्जालको महामार्ग निर्माण, नेपालको व्यापार बढोत्तरीमा सघाउनेजस्ता विकासका संरचना बनाउन बिआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको हो ।

बिआरआईको दोस्रो बैठकले छनोट गरेका ६४ परियोजनामध्ये ‘इकोनोमिक कोरिडोर एवं कनेक्टिभिटी’ परियोजनामा नेपाललाई समेटिएको छ । त्यसमा ‘नेपाल–चीन ट्रान्स–हिमालयन मल्टी डायमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कअन्तर्गत नेपाल–चीन क्रस बोर्ड रेल्वे पनि सामेल छ । नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध बिआरआईमार्फत अझ निकट भएको छ ।

चीन र नेपालबीच हिमालय सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्न भएको समझदारीबाट रेलमार्ग निर्माणका साथै परस्परमा सम्पर्क विस्तार र दुई देशबीच भएको यातायात तथा पारवहन सम्झौताले नेपालको व्यापार विविधीकरणमा सहयोग हुनका साथै त्यसले नेपालको व्यापार वृद्धिमा त्यसले योगदान पुग्नेछ ।

नेपालमा सर्वाधिक विदेशी लगानी गर्ने मुलुक चीन भएको र दोस्रो ठूलो व्यापारको साझेदार चीनले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, वसन्तपुरको नौतले दरबार, दरबार हाइस्कूल, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकूद केन्द्रको पुनःनिर्माण, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मर्मतसम्भार, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, माथिल्लो त्रिशूली तीन–ए ३० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको, भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय परियोजनाको सुरुङ निर्माणमा सघाइरहेको छ ।

त्यसैगरी चीनले विद्युत् गृह र प्रसारण लाइनसहित माथिल्लो त्रिशुली जलविद्युत् आयोजना, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल, कोदारी तथा स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकको स्तरोन्नति एवं ती सडकमा पर्ने पुलपुलेसाको मर्मतसम्भार, निजामती सेवा अस्पतालको स्तरोन्नतिमा पनि चीनले निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ ।

ट्रान्स–हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटीमा नेपाल र चीन जोडिएसँगै अब हिमाली क्षेत्रको पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परियोजनाहरुका साथै रेल्वे सञ्जाल विस्तारमा चीनले योगदान गर्नेमा नेपाली विश्वस्त छन् भने बिआरआईसँग जोडिएकाले भूपरिवेष्टित नेपालको सम्पर्क सञ्जाल विस्तार र विश्व बजारमा अर्थतन्त्रलाई एकीकरण गर्दै नेपालको आर्थिक रुपान्तरणमा ठूलो टेवा पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनतामा चीनको सदैव समर्थन रहेको छ भने एक चीन नीतिप्रति नेपालको अटल प्रतिबद्धता छ । नेपालले बेइजिङको संवेदनशीलतालाई राम्ररी बुझेको छ र चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिएको छ ।

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ तथा आपसी लाभका खातिर फलदायी तुल्याउन दुवै देशले उच्चस्तरमा परामर्श संयन्त्र गठन गरेका छन् । परराष्ट्र सचिवस्तरमा बनेका संयुक्त परामर्श संयन्त्रले सक्रियताका साथ काम गरिरहेका छन् भने नेपाल–चीन अन्तरसरकारी आर्थिक तथा व्यापार समिति, कृषि सहायतासम्बन्धी संयुक्त समित, दुई देशबीचको सीमानामा कानून कार्यान्वयन सहयोग, सीमा भन्सार बैठक, पर्यटन प्रवद्र्धन समन्वयसम्बन्धी संयुक्त समिति, नेपाल–चीनको तिब्बत व्यापार सहजीकरण सहयोग, ऊर्जा सहयोग संयन्त्र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ गति र उचाइ प्रदान गर्न लागिपरेका छन् ।

सेयर गर्नुहोस