स्वागतम्,
Friday 19th April 2024 | Switch to English
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले राष्ट्रिय पूँजीको विकास नगरी समग्र राष्ट्रको विकास नहुने बताउनुभएको छ ।
प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ माथि छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले विधेयकले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउन सो विधेयक आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । “झोलामा खोला भन्ने आम बुझाइलाई यो विधेयकले पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको छ”, मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो ।
दफावार छलफल
प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी राखिएको प्रस्ताव पारित भएको छ । सो प्रस्ताव आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कार्कीले पेश गर्नुभएको थियो ।
सैद्धान्तिक छलफल
प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९३ बमोजिम ‘मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ माथि सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको छ । सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य रामबहादुर मगरले सो विश्वविद्यालयमा कृषि र भेटेनरी शिक्षा पनि समावेश गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य लोकप्रसाद सङ्ग्रौलाले उक्त विश्वविद्यालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य सूयर्माराज राई र शौभाग्यवतीदेवी राईले पनि आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
शून्य समय
प्रदेशसभा सदस्य उषाकला राईले वर्षाका कारण विस्थापित खोटाङका बाढी र पहिरो पीडित परिवार तथा सुक्खाग्रस्त क्षेत्रका बासिन्दालाई क्षतिपूर्ति दिन प्रदेश सरकारसँग माग गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्की, चुमनारायण तवदार र मोहम्मद ताहिर मियाँले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक साउन २९ गते दिउँसो १ बजे बस्ने उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
