सेयर गर्नुहोस

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरुले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा रहेका राजनीतिक दलसँग मात्र नभई सरोकारवालासँग समेत पर्याप्त छलफल गरी सहमतिका आधारमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

कन्ष्टिच्युसन वाच ग्रुपले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्रभावकारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विषयक अन्तक्र्रियामा उहाँहरुले सदनमा रहेकासँग मात्र होइन सरोकारवालासँगको सहमतिमा मात्र विधेयकलाई अघि बढाइने भएकाले आश्वस्त रहन सुझाउनुभयो ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संविधानको मूल्य र मान्यताका आधारमा विधेयकलाई निष्कर्ष पु¥याउन आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्र र मानव अधिकारका लागि लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरेका राजनीतिक दल नै अहिले सरकार र प्रतिपक्षमा छौँ, मानव अधिकार र आयोगको प्रसङ्गमा हामी पक्ष र विपक्ष छैनौँ, एकै ठाउँमा छौँ, स्थापित मान्यतालाई कहिल्यै विवादित बनाउन हुन्न, विधेकका विषयमा उठेका चिन्ता र चासोलाई निष्कर्षमा पु¥याउन र संविधान प्रतिबद्ध छौँ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले संवैधानिक संस्थाका रुपमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कुनै अंकुश लगाउने, नियन्त्रण गर्ने तथा महान्यायाधीवक्ताको मातहतमा राख्ने सरकार मनशाय नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जबर्जस्ती गरेर विधेयकलाई अघि बढाउने पक्षमा सरकार छैन, विधेयकलाई पूर्ण बनाउन र परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा प्राप्त हुने उपयुक्त सुझालाई समेटेर सहमतिका आधारमा विधेयक अघि बढाइनेछ, बनाइएको कानूनमा खोट नहोस् भन्नेमा सबैको चासो र चिन्ता हुनुपर्छ, चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अपवादका रुपमा लिएर त्यस्ता घटना दोहोरिन दिन हुन्न, सहमतिकै आधारमा अघि बढ्नुपर्छ ।

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले बढीभन्दाबढी मानवअधिकारको रक्षा गर्न र आयोगलाई सवल र सम्बद्र्धन गर्नेमा आफूहरु कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– विधेयक संसद्मा पेश मात्र भएकोछ, अहिले होल्डमा राखिएको छ, आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन, समझदारी र सहमतिका आधारमा अघि बढाइनेछ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बलियो हुनु भनेको लोकतन्त्र, कानूनी राज्य र आमनागरिक बलियो हुनु हो भन्ने पक्षलाई सरकार र राजनीतिक दलले बुझन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–आयोगलाई घुमाई फिराई मन्त्रालय मातहतको निकायका रुपमा राख्ने प्रयास भइरहेकोछ, मानवअधिकार बलियो भनेको ‘वाच डग’ बलियो हुनु हो, मानवअधिकारको मूल्य मान्यता स्थापित गर्ने सवालमा खवरदारी गर्नेछु, आयोगको सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने विषय महान्यायाधिवक्ताको छनोटको विषय बनाइनु हुन्न ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं आयोजक संस्थाका संयोजक कल्याण श्रेष्ठले मानव अधिकारको विषयलाई प्रतिपक्षले उठाएको आवाज तथा बहुमत र अल्पमतका रुपमा नहेर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मानव अधिकार संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हो, संविधानको भावना र अक्षरअनुसार हाम्रा गतिविधि निर्देशित हुनुपर्छ, संवैधानिक अङ्गलाई सरकार प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा नभई सहयोगी संस्थाका रुपमा हेरिनुपर्छ, आयोगका सिफारिशलाई विस्थापित गर्ने र ऐच्छिक तुल्याउन हुन्न ।

अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अधिकारको हनन भएका बेला सबैले स्मरण गर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जनताको रक्षा गर्ने प्रतिनिधि संस्थालाई कमजोर तुल्याउने काम गर्न नहुने सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जब अधिकारको हनन् हुन्छ, त्यसबेला मानव अधिकार आयोगलाई हामी सबैले सम्झन्छाँै, आयोग महान्यायाधीवक्ता मातहत राख्न खोजिएको त होइन भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ, यसलाई सरकारले व्यवहारबाटै स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा कानून तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संविधानको भावनाभन्दा बहिर गएर मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रभावकारी अनुगमनको आयोगको अधिकार कटौती गर्ने मनशाय नरहेकाले कुनै आशङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले अहिले मानव अधिकार र आयोगका विषयमा उब्जेको प्रश्नले जीवन्त समाजको राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ भन्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिकारकर्मी हिमालय शम्शेर राणाले मानव अधिकारको विषय न्यायपालिकाको मात्र नभई श्रमिक र बुद्धिजीवीको पनि भएकाले यो विषयमा एकैखाले धारणा आउन आवश्यक छ भन्नुभयो ।

संविधानविद् डा विपिन अधिकारीले आयोगका वर्तमान चुनौती विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आयोग परामर्शदाता निकायका रुपमा नहेरी संवैधानिक निकायका रुपमा स्वीकार गरी ऐन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

सो अवसरमा नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान, खुला विश्वविद्यालयका डिन शीलु मानन्धर, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, पूर्वमुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदी, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ मानव अधिकारकर्मीद्वय डा गोपाल शिवाकोटी र चरणप्रसाई नीति फाउन्डेशसनका निर्देशक मोहनदास मानन्धरलगायतले सुझाव कार्यान्वयन नगरिएर निरिह जस्तै बनेको आयोगलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र प्रभावकारी तुल्याउने ऐनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

महान्यायाधीवक्तालाई कहिल्यै संवैधानिक निकायका रुपमा संविधानले स्वीकार नगरेको तथा आयोगको सिफारिशलाई महान्यायाधीवक्ताको निर्णयका आधारमा अघि बढाउने वा नबढाउने गरी कानून निर्माण गर्न नहुने तर्क उहाँहरुले प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सेयर गर्नुहोस