स्वागतम्,
Thursday 25th April 2024 | Switch to English
सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण, फोहरमैला व्यवस्थापन र हरियाली प्रवद्र्धन गरी नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्यका साथ ‘राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६’ स्वीकृत गरेको छ ।
वातावरणसँग सम्बन्धित कानून र अन्य क्षेत्रगत कानूनलाई निर्देश गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न, तथा सबै तहका सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थाबीच वातावरण व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्न नीतिको तर्जुमा गरिएको हो । यही असार १९, २३ र २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्ने क्रममा सो नीति स्वीकृत गरिएको जानकारी दिइएको हो ।
जल, वायु, माटो, ध्वनि, विद्युत्–चुम्बकीय तरङ, रासायनिक तथा रेडियोधर्मीलगायत सबै प्रकारका प्रदूषणको रोकथाम, नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्ने, घरेलु, औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रलगायत सबै स्रोतबाट सिर्जित फोहरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने, शहरी तथा नगर क्षेत्रमा उद्यान विकास तथा हरियाली विस्तार गर्ने, प्रदूषण पीडितलाई वातावरणीय न्यायको सुनिश्चितता गर्नेलगायत नीतिका उद्देश्य रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नीतिको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न सबै प्रकारका प्रदूषण रोकथाम, नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी प्रणाली स्थापना गर्ने, उद्योग, कलकारखाना, अस्पताल तथा सवारी साधनहरूको सञ्चालनमा वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादनमा भएका हानिकारक रसायनलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्दै जोखिमपूर्ण पदार्थबाट मानव स्वास्थ्यको रक्षा तथा वातावरण संरक्षण गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
रणनीति तथा कार्यनीति
उद्योग र अन्य व्यवसायबाट निष्कासन हुने प्रदूषणयुक्त धुँवा, धूलो, पानीलाई व्यवस्थित गर्न वातावरणमैत्री प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याइने, घरभित्रको वायु प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सौर्य चुल्हो, विद्युतीय चुल्हो, वायोग्यास, सुधारिएको चुल्हो, चिम्नीजस्ता उपकरणका प्रवद्र्धन गर्ने र ऊर्जा किफायती भवन निर्माणमा जोड दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै औद्योगिक प्रतिष्ठान, अस्पताल वा अन्य कुनै स्थान विशेषबाट निस्कने फोहरलाई एकीकृत भष्मीकरण यन्त्र स्थापना गरी विसर्जन गर्ने, फोहरमैलाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, विष्फोटक, विषाक्त, प्रज्वलनशीलजस्ता जोखिमपूर्ण फोहरको उचित व्यवस्थापन गर्ने रणनीति तथा कार्यनीति अबलम्बन गरिनेछ ।
विद्युतीय सवारी साधन, हाइब्रिड सवारी साधन वा हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनजस्ता नवीनतम तथा स्वच्छ ऊर्जा खपत गर्ने सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, औद्योगिक उत्पादनहरुमा प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्रको व्यवस्था लागू गर्ने, प्रदूषणजन्य प्लाष्टिकको उपयोगलाई वैकल्पिक वातावरणमैत्री माध्यमबाट प्रतिस्थापन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । फोहरमैला उठाउने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै सिमसार क्षेत्र, धार्मिक स्थल, सडक, टोल वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा फोहरमैला फाल्न पूर्णरुपले प्रतिवन्ध लगाइनेछ ।
वातावरणसम्बन्धी परिषद् गठन
सबै तहका सरकारबाट वातावरण क्षेत्रसम्बन्धी नीति तथा कानून तर्जूमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालालाई सहभागी गराइने तथा नीतिको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिको वातावरणसम्बन्धी सम्पूर्ण क्रियाकलापको नीतिगत समन्वय गर्न राष्ट्रियस्तरमा वातावरणसम्बन्धी परिषद् गठन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नीति कार्यान्वयनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका रहनेछ । सङ्घअन्तर्गत वातावरण संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रियस्तरको नीति, कानून, मापदण्डका विषयहरु निर्धारण गरिनेछ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपका वातावरण संरक्षण तथा व्यवस्थापनका कार्यक्रम तथा परियोजनाहरु तर्जूमा गरी तहगत रुपमा कार्यान्वयनको प्रारुप तयार गरिनेछ ।
प्रदेशअन्तर्गत संरक्षण गर्नुपर्ने हरित क्षेत्र तथा सुरक्षित बसोबासको क्षेत्र निर्धारण, शहरी तथा ग्रामीण बसोबासका आधार तयारी, औद्योगिक, व्यावसायिक तथा व्यापारिक क्षेत्रहरु एकिन गर्ने र सङ्घको मापदण्डअन्तर्गत रही प्रदेशस्तरीय वातावरणीय मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ भने स्थानीय तहअन्तर्गत वातावरण संरक्षण तथा व्यवस्थापनको राष्ट्रिय नीति र रणनीतिको स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
साथै सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरु, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरु, समुदाय, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्थाहरुलगायतसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने र स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको रेखदेख, अभिलेखीकरण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन तयारी गर्ने कार्य नियमित रुपमा गर्ने काम स्थानीय तहबाट हुनेछ ।
तीनै तहका सरकारद्वारा बजेटको व्यवस्था
यस नीतिमा उल्लेखित सम्बन्धित तहका अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नेछन् । साथै नीति कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित समुदाय, निजी क्षेत्र र सहकारीको योगदान र लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने र वातावरण संरक्षण, व्यवस्थापन एवं क्षतिपूर्तिका लागि राष्ट्रियस्तरमा वातावरण संरक्षण कोषको स्थापना गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
नीतिले लिएका उद्देश्य, लक्ष्य, रणनीति एवं कार्यनीतिक व्यवस्थाहरु प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि हालसम्म भएका विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरुलाई समय सापेक्षरुपमा संशोधन र परिमार्जन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नीति कार्यान्वयन अवस्थाको आवधिक रुपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिने भने अनुगमन गर्दा सरोकारवालाको सहभागिता गराइनेछ । नीतिको पुनरावलोकन प्रत्येक पाँच वर्षमा गरिनेछ ।
