स्वागतम्,
Friday 19th April 2024 | Switch to English
संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सांसदले उठाएका विषयलाई सरकारले गम्भीररूपमा नलिएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक शुरु गर्नुहुनेबित्तिकै काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसदले उठेर विरोध जनाउनुभएको थियो । त्यसपछि सभामुख महराले काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खाँणलाई बोल्ने समय दिनुभएको हो ।
सांसद खाँणले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था संविधानमा रहे पनि सरकार त्यसअनुरुप नचलेको, व्यवस्थापिकामा दलका प्रतिनिधिले बोलेका कुरालाई कार्यपालिकाले गम्भीरताका साथ नलिएको, सभामुखले गर्नुभएको रुलिङलाई पनि सरकारले गम्भीररूपमा नलिने घटनालाई सामान्यरूपमा लिन नसकिने बताउनुभयो ।
सरकार विधिको शासनका आधारमा चल्नुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले हालै सर्लाहीमा कुमार पौडेललाई अशक्त बनाएर हात भाँचेर गोली हानी हत्या गरिनु कानूनविपरीत रहेको बताउनुभयो । “गैरकानूनी काम गरे कानूनी कारवाही गर्ने अधिकार सरकारलाई छ, तर मानव अधिकारविपरीत सरकारबाट नियन्त्रणमा लिइसकेको मानिसलाई पनि निर्मम तरिकाले हत्या भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकामा गैरकानूनीरूपमा नदी उत्खनन् भइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद खाँणले वातावरणीय सन्तुलन बिगारिएको बताउनुभयो । नदी उत्खनन् भएको स्थानमा १२ वर्षीय अमित यादव डुबेर मरेको घटनामा गृहमन्त्रीले संसद्लाई जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
न्यायको ‘अपिल’ गर्ने स्थानीयवासीलाई समेत प्रहरीले दमन गरेको भन्दै उहाँले सरकारले नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न नसकेकाले घटनाको वास्तविकताका बारेमा यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सांसद खाँणले अखाद्य पदार्थलाई बिक्री वितरणमा रोक लगाउन गरेको सरकारको निर्णय केही दिन पनि नटिक्नुका कारण के हो भनी सम्बन्धित मन्त्रीसँग जवाफ माग गर्नुभयो । “अखाद्य तरकारी रोक लगाउने सरकारले गरेको निर्णयको हामीले स्वागत ग¥यौँ, तर सकारले घुँडा टेकेको छ, सरकार लम्पसार परेको छ, खाद्य सुरक्षासम्बन्धी हक, जीवन रक्षा गर्न पाउने अधिकारको रक्षा होस्, हिजो किन रोकियो, परीक्षण नगरी किन फेरि सहजतापूर्वक खोलियो, यो गम्भीर विषय भएकाले तत्काल सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । देशको मूल कानून संविधान प्रतिकूल अघि बढाइएका सबै विधेयक सरकारले फिर्ता लिन पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सांसद प्रमोद साहले मधेशप्रति सरकार असहिष्णु बनेको, समातेर हात गोडा बाँधेर गोली हान्नेको घटना निन्दनीय रहेको बताउनुभयो । यही असार १४ गते सर्लाही क्षेत्र नं १ स्थित बाँके खोलामा परी जीवन गुमाएका बालकको डोरी ल्याएर निकाल्नु भनी जिल्लाका प्रहरी प्रमुख पाँच मिनेटमा हिँडेको घटना आपत्तिजनक रहेको उहाँले संसद्मा सुनाउनुभयो ।
बाँके खोलामा पाँच वटा क्रसर यन्त्र राखी प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा अवैधरूपमा बालुवा, गिटीलगायत नदीजन्य सामग्री उत्खनन् भइरहेको सांसद साहले बताउनुभयो । वातावरणीय अध्ययन नगरी नदी उत्खनन् भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । अवैधरूपमा भइरहेको कामले बनेको खाडल पानी र बालुवाले पुरिए पनि बालक खेल्दै जाने क्रममा डुबेर मरेको घटनामा प्रहरी प्रशासनको गैर जिम्मेवारीको सीमा नाघेको यो घटनाबाट देखिएको सांसद साहले बताउनुभयो । प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई यस विषयमा जानकारी गराउँदा तल्लो तहका कर्मचारीलाई फोन उठाउन लगाएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
न्याय माग्न शव लिएर राजमार्ग पुगेका स्थानीयवासीमाथि टेन्टभित्र छिरेर लाठीचार्ज गरी दमन गरेको भन्दै उहाँले यस सम्बन्धमा आयोग गठन गरेर छानविन गर्न माग गर्नुभयो । संविधानविपरीत आएका विधेयक फिर्ता लिन, विषादीयुक्त तरकारीको आयात रोक्न, पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभयो । गृहमन्त्रीको जवाफ नआएसम्म संसद्मा उभिएर विरोध गर्ने उहाँले बताउनुभयो । सभामुख महराले संसद्को अर्को बैठकमा जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभयो ।
