स्वागतम्,
Saturday 20th April 2024 | Switch to English
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आयआर्जन गर्ने सबैलाई स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) को दायरामा ल्याउने नीति सरकारले लिइएको बताउनुभएको छ ।
आर्थिक विधेयक, २०७६ माथिको छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको आज जवाफ दिनुहुँदै उहाँले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै अप्रत्यक्ष राजश्व प्रणालीलाई प्रत्यक्षमा लैजाने गरी कर नीति निर्धारण गर्ने बताउनुभयो ।
समान आम्दानी हुनेले समान कर तिर्नुपर्छ भन्ने प्रगतिशील कर नीति भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले कुनै वर्ग विशेषलाई करमा छुट दिनेभन्दा समानरुपमा कर उठाई विपन्न वर्गलाई अनुदान दिने बाटो सरकारले लिएको जानकारी दिनुभयो ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा नक्कली बिलविजक पेश गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता थियो । ऋण लिएर सबै कुरामा निःशुल्क गर्न नसकिने भएकाले अहिले गर्ने उपभोग अहिले नै करबाट उठाउने नीति लिएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
“प्रदूषण कर नलगाउन विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ, क्यासिनोमा नेपालीलाई प्रवेश निषेध गरिएकाले बन्द गर्नु पर्दैन, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पनि क्यासिनो आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
व्यक्तिगतरुपमा ढुवानी सेवा दिनेलाई करको दायरामा नल्याउँदा समान व्यवहार नभएकाले व्यवस्थितरुपमा कम्पनीमा आई दर्ता गरेर अनौपचारिकरुपमा चलेकालाई औपचारिकतामा व्यवस्थित गर्न लागिएको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।
सामुदायिक शिक्षण संस्थाले मात्र सवारी खरीद गर्दा अन्तःशुल्क छुट पाउने व्यवस्था गरिएको उहाँले सुनाउनुभयो । व्यावसायिकरुपमा चल्ने संस्थालाई केही छुट दिन लागिएकाले पनि अहिलेको कर नीति प्रगतिशील भएको मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । विधेयकमा मूल्य अभिवृद्धि करभन्दा आयकर वृद्धि गर्ने नीति लिइएको, सरकारले उठाउने कर कुनै सुविधा नदिइ उठाउने प्रतिबद्धता पनि उहाँको थियो ।
कुनै पुस्तक पसलमा किताब किन्न जाँदा मुनाफाबाटै छुट दिने गरिएकाले ज्ञानमा नभई पुस्तक पसलको कर उठाउने नीति लिएको मन्त्री खतिवडाले प्रष्ट पार्नुभयो । ज्ञानका सामग्रीमा मुनाफा हुँदा कर तिर्ने व्यवस्था गर्न लागिएकाले १० प्रतिशतभन्दा बढी नलाग्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । छिमेकी देशमा पनि पुस्तकमा १० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ ।
खर्बौं लगानी गरेका नेपालका ७०० छापाखानालाई प्रोत्साहित गर्न पनि पुस्तकमा कर लगाउन लागिएको मन्त्री खतिवडाले प्रष्ट पार्नुभयो । खेलौना र खेलकूदका सामानमा न्यूनतम् करको दर रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
