स्वागतम्,
Thursday 18th April 2024 | Switch to English
उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र सबैको पहुँचमा पु¥याउने प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै मुलुकका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा विस्तार गरिने जानकारी दिनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री यादवले भन्नुभयो, “२०७७ सालसम्ममा सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिनेछ, औषधि अभाव हुन नदिन स्थानीय तहमा समेत औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ, गरीब, असहाय, बेवारिसे, स्वयंसेविका महिलालगायतको उपचार निःशुल्क गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।”
स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यून उपकरण र करीब तीन हजार विज्ञ कर्मचारी चाहिनेमा अहिले ६७१ मात्र छन् । एमबिबिएस चिकित्सक तीन हजार चाहिनेमा एक हजार ३३७ मात्र छन् । आवश्यक कर्मचारीको अभाव र न्यूनतम बजेट भए पनि राम्रो सेवा प्रदान गर्न प्रयास भइरहेको उपप्रधानमन्त्री यादवको भनाइ थियो ।
उहाँले हिंसा पीडितलाई एकै ठाउँबाट उपचार गर्ने, सामाजिक परामर्श, पुनस्र्थापनामा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिँदै ५४ जिल्लाका ५५ अस्पतालमा सो व्यवस्था शुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । मुलुकका विभिन्न पाँच अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा हाल ४३ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ भने आगामी वर्षमा सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने तयारी छ ।
सरकारीे खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न नपाइने
नेपालमै अधिकांश रोगको उपचार सम्भव भएको भन्दै सरकारले विदेशमा उपचार गरेबापत कसैलाई पनि सरकारी कोषबाट खर्च नदिने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री यादवले भन्नुभयो, “अधिकांश रोगको उपचार नेपालमा सम्भव छ, नेपालमै हुने उपचार विदेशमा गएर उपचार गरेमा सरकारले कुनै पनि उपचार खर्च दिने छैन।”
स्वास्थ्य नीतिमा उल्लेख भएअनुसार प्राकृतिक चिकित्साका लागि पनि बजेटमा व्यवस्था छ । सरकारले नसर्ने रोगको उपचारलाई प्राथमिकतामा राख्नाका साथै मानसिक स्वास्थ्य सेवा शाखा विस्तारका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ । कर्णालीको जनतामा स्वास्थ्यको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले कर्णाली अस्पताल बनाउनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । १५औँ पञ्चवर्षीय योजनासम्म सरकारी संस्थाहरुमा एक चिकित्सक एक स्वास्थ्यकर्मीको अवधारणालाई क्रमशः लागू गरिने जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री यादवले सरकारी अस्पतालमा अतिरिक्त सुविधासहित स्वास्थ्य सेवा लागू गरिने बताउनुभयो ।
