स्वागतम्,
Saturday 20th April 2024 | Switch to English
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता नहुने बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ बाँकेले नेपालगञ्जमा आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकमा छलफल गर्न सकिने तर फिर्ता नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विधेयक श्रमजीवी पत्रकारको हितमा छ, लेखेर खानेका पक्षमा छ । लेखेकै आधारमा कोही कारवाहीमा पर्दैन । गलत गर्नेलाई विधेयकले नियमन गर्ने हो, सही सूचना दिँदा कारवाही हुन्छ कि भनेर डराउनु पर्दैन ।” विधेयक पढ्न पत्रकारहरुलाई सुझाव दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले सडकमा उफ्रेर र आन्दोलन गरेर समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो ।
“मिडिया विधेयकले नियन्त्रण गर्न आँट्यो भनेर झण्डा उठाउनु ठीक हो, यहाँ त नियमन गर्न पाइँदैन भनेर झण्डा उठाइँदैछ,” मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “मिडिया नियमन गर्न पाइँदैन भन्नु पत्रकारिता कानूनभन्दा माथि छ भन्न खोजिएको छ । विधेयकमाथि संसद् र सदनमा छलफल भइरहेको छ । यसमा आन्दोलन गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन ।” विधेयकमा भएका दण्ड जरिवानाका विषयमा छलफल गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । विधेयक दर्ता गर्नासाथ फिर्ता लिनुपर्छ भन्दै जुलुस निकाल्ने प्रवृत्ति गलत भएको उहाँले औँल्याउनुभयो । “सरकार अभिभावक हो, अभिभावकले सन्तानको घाँटी रेट्न सक्दैन । यो विधेयक गला रेट्न ल्याइएको होइन । सन्ततिको संरक्षणका लागि विधेयक ल्याएको हो”, मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो ।
पत्रकारिताको पद्धतिलाई सहीरुपमा सञ्चालन गर्नका लागि विधेयक ल्याएकाले यसमा विवाद र आन्दोलन गरेर समय खेर नफाल्न पत्रकारलाई मन्त्री बाँस्कोटाले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि केही गैरसरकारी संस्थाको रोजीरोटी गुमेपछि पत्रकारिता क्षेत्रमाथि खेल्ने फाइदा लिने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । “कसैको खेती सकिन थालेपछि अब पत्रकारिता खतरामा प¥यो भनेर खेती शुरु गरेका छन् । यसमा सरकार झुक्नेवाला छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “सञ्चारगृह ‘फेक कि फ्याक्ट’ बन्ने ? विधेयकले अब स्पष्टरुपमा निर्धारण गर्नेछ । यसमा गलत गर्ने पाखा लाग्नेछन् । पत्रकारिताको गरिमा जोगाउनकै लागि हामीले यो विधेयक ल्याएका हौँ ।”
मन्त्री बाँस्कोटाले समानुपातिक विज्ञापन वितरण गर्नका लागि विज्ञापन प्राधिकारण गठन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । “विज्ञापन अधिकार हो भनेर विधेयकमा आएको छ । विज्ञापनमा सबैको पहुँच स्थापित गर्न खोजिँदैछ । यहाँ सरकार तानाशाही र मिडियामैत्री भएन भनेर प्रचारबाजी गरिएको छ । विज्ञापनमा एकाधिकार तोड्दैछौँ । अनि सरकार कसरी तानाशाही भयो ?”, उहाँले भन्नुभयो ।
सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानी स्वीकार्य नहुने मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ थियो । “पत्रकारिताले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउने हो,” उहाँले भन्नुभयो, “यहाँका केही सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानी भित्रिरहेको छ । अनि हाम्रो राष्ट्रियता कति सुरक्षित र मजबुत छ भनेर हामीले पत्याउने ? विदेशीले लगानीअनुसारका सूचना खोजिरहेको हुन्छ, यसले हाम्रो राष्ट्रियतामाथि खतरा हुने भएकै कारण सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाउँछौँ ।”
यस्तै मन्त्री बाँस्कोटाले आजै बाँकेको कोहलपुरमा रहेको गोरखापत्र संस्थानको जग्गाको निरीक्षण गर्दै तीन वटा प्रदेशलाई लक्ष्य गरी गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशन कोहलपुरबाटै प्रारम्भ गरिने बताउनुभयो । उहाँले एक वर्षभित्र भवन निर्माण र छापाखाना ल्याएर पत्रिकाको संस्करण कोहलपुरबाटै शुरु गरिने बताउनुभयो ।
गोरखापत्र संस्थानले कोहलपुरमा छापाखानासहित अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि दुई वर्षअघि नै एक बिघा जग्गा खरीद गरिसकेको छ । मन्त्री बाँस्कोटाले बाँकेको नेपालगञ्जबाट शुरु गरिएको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको निरीक्षण गर्नुभयो । ‘डिजिटल नेपाल’ बनाउने सरकारी लक्ष्यअनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई लक्ष्य गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन शुरु गरिएको र दुई वर्षभित्रै बिछ्याउने कार्य सक्ने गरी काम गर्न ठेकेदार कम्पनी र सरोकारवालालाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले मुलुकलाई सञ्चार र प्रविधिमार्फत जोड्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
