स्वागतम्,
Friday 29th March 2024   |   Switch to English
Times of Nepal

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप १२ अर्ब

गलत शल्यक्रिया, गलत औषधि प्रयोगको निर्देश , औषधिको मात्रा
सेयर गर्नुहोस

–विष्णु नेपाल

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या क्षेत्रको समग्र बजेट रु १२ अर्ब वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा रु ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख बजेट रहेको थियो ।

आगामी आव २०७६÷०७७ का लागि रु ६८ अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा आज पेश गर्नुभएको आगामी आव २०७६÷०७७ बजेट वक्तव्यमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क गर्दै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ ।

स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइने, सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ । हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ४२ जिल्लामा कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

स्वास्थ्य बीमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रबाट उपलब्ध गराइने, बीमितलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न न्यूनतम गुणस्तर मानक निर्धारण गरिने बजेट वक्तव्यमा रहेको छ । सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालन गर्न रु छ अर्ब विनियोजन गरेको भएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा महिलामा बढ्दो पाठेघर र स्तन क्यान्सरजस्ता रोग पहिचानका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, क्यान्सरविरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने रहेको छ । हरेक स्थानीय तहका वडास्तरदेखि नै पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गर्दै विपन्न नागरिकलाई मुटु, मिर्गाैला, क्यान्सरलगायत आठ प्रकारका जटिल रोगको निःशुल्क उपचारमा अनुदान वृद्धि गरेको छ ।

क्यान्सर, उच्च रक्तचाप र मधुमेह जस्ता बढ्दो प्रवृत्तिका रोग प्रतिरोध तथा निदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्र्ने, आमा र बच्चाको पोषण सुनिश्चत गर्न गर्भावस्था देखिने प्रसूति सुरक्षा सेवा पु¥याइने, गर्भवती जाँच सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको लागि प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । समग्र बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि रु छ अर्ब विनियोजन भएको छ ।

महिला स्वयंसेविका प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि

सरकारले महिला स्वस्थ्यसेविकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पु¥याउँदै आउनुभएको योगदानको उच्च कदर गर्दै प्रोत्साहन भत्ता रु तीन हजार पु¥याएको छ । हाल मुलुकभर ५२ हजार महिला स्वयंसेविका रहेका छन् । यसका लागि रु १५ करोड विनियोजन भएको छ ।

पश्चिम तराईमा स्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको सिकलसेल एनिमिया रोगको रोकथाम गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भएको, क्षयरोग, एड्स तथा यौन रोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण, स्थानीय तह, प्रदेश र विभिन्न संघ संस्थासँग स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रम साझेदारीमा सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य पूर्वाधार नभएका स्थानीय तहहरुमा कम्तीमा एक प्राथमिक अस्पताल स्थापना गरी सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम एक चिकित्सकको व्यवस्था गरिने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहका सबै वडामा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहको लागत सहभागितामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण कार्य गरिने उल्लेख छ ।

निर्माणाधीन अस्पतालको भवन निर्माण सम्पन्न गर्न १५ श्ययाको प्राथमिक अस्पताल स्तरोन्नति, सबै प्रदेशका कम्तीमा एक अस्पतालबाट विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीति बजेटले लिएको छ । सो नीतिअनुरुप कोशी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल र डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्तरोन्नती गरिने, गण्डकी प्रदेशमा पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा र कर्णाली प्रदेशमा क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतबाट यस्तो सेवा उपलब्ध हुने बजेट वक्तव्यमा रहेको छ ।

राजविराजमा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भाष्कुलर एण्ड ट्रास्प्लान्ट केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण, बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन, सिराहामा क्यान्सर अस्पताल निर्माण गरी बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको विस्तारित सेवा प्रदान गर्न र जिपी कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रको सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा मानव अङ्गको म्याचिङ टेष्ट स्थापना गर्न अनुदान, वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विशिष्टिकृत सेवासहितको उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गरिने, भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको सेवा विस्तारका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी अत्याधुनिक भवनको निर्माण कार्य अघि बढाइने उल्लेख छ ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त राष्ट्रिय निदान केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नति गरिने, तीन वर्षभित्र सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याइने, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा जनशक्ति ब्यवस्थापन गरिने, होमियोप्याथिक, युनानी, अक्कुपञ्चर, आम्ची र प्राकृतिक चिकित्साजस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिको अनुसन्धान, विकास र उपयोगमा जोड दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेट वक्तव्यमा प्राथमिक अस्पतालमा टेलिमेडिसिन शिक्षा पद्धतिमार्फत २४सै घण्टा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । त्यस्तै स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज, स्वस्थ जीवन र त्यसका लागि स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ उपभोग गर्ने बानी विकास गर्न सामाजिक जागरण ल्याइने, सार्वजनिकस्थल र सवारी साधनमा धूमपान तथा मध्यपान पूर्णरुपमा निषेध गरिने टोलटोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिने रहेको छ ।

सेयर गर्नुहोस

योगदानकर्ता

+रासस

- विचार -

- लोकप्रिय -

- नछुटाउनुहोस -

- अन्य मिडिया -