स्वागतम्,
Thursday 25th April 2024 | Switch to English
नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रियहित, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुनेछ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ ।
छिमेकी मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार, श्रम गन्तव्य मुलुकलगायत अन्य सबै राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गरिनेछ । राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सरोकार र चासोका विषयमा सघन छलफल गरी साझा दृष्टिकोण बनाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सगरमाथा संवाद आयोजना गरिनेछ ।
नेपाल सदस्य भएका क्षेत्रीय मञ्चहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन जोड दिइनेछ भने विश्वकै लागि अनुकरणीय रहेको नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियाका अनुभवहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आदानप्रदान गरिनेछ ।
नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई देशगत र क्षेत्रगत लक्ष्य तोकी परिचालन गरिनेछ भने विकास सहायता, व्यापार, लगानी, श्रम र पर्यटन प्रवद्र्धनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउने गरी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गरिनेछ ।
राहदानी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै विद्युतीय राहदानी लागू गर्न आवश्यक तयारी आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिनेछ । विदेशी नागरिकलाई आगमनमा दिइने प्रवेशाज्ञा अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराइनेछ । गैर आवासीय नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल, ज्ञान, सीप, पूँजी र प्रविधिलाई नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा उपयोग गर्न आकर्षित गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली थप सुदृढ बनाइँदै
देशको शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउँदै नागरिकको जीउधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिइनेछ भने नागरिकलाई भयरहित वातावरणमा पेशा व्यवसाय गर्न सक्ने गरी सुरक्षाको अनुभूति गराइनेछ ।
तथ्य र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अपराध अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली विकास गरिनेछ । अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता वृद्धि गरिनेछ । सबै सुरक्षा निकायलाई सवल, सक्षम र उत्तरदायी बनाइ राष्ट्र्यि सुरक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइनेछ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यावसायिक ‘इन्टेलिजेन्स’ संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ । सीमा सुरक्षा एवं सीमापार अपराध र तस्करी नियन्त्रणका लागि सुरक्षा इकाईहरुको भौतिक र प्राविधिक क्षमता विस्तार गरिनेछ ।
विकास प्रक्रियामा विपद् जोखिम संवेदनशीलतालाई मूलप्रवाहीकरण गरिनेछ भने विपद् जोखिम घटाउने तथा उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न स्थानीयकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि, सार्वजनिक तथा निजी लगानी र साझेदारी तथा सहकार्य वृद्धि गरिनेछ ।
सबै नेपालीको बायोमेट्रिक पहिचान र पृथक नम्बर सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य शुरु गरी दुई वर्षभित्र एक नेपालीले एकभन्दा बढी परिचयपत्र बोक्नु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
सुरक्षा निकायहरू रहेको स्थानलगायत अन्य सम्भावित स्थानमा विपद्को पूर्वानुमान तथा पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । विपद्को पूर्व तयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सबै संयन्त्र तयारी अवस्थामा राखी परिचालन गरिनेछ ।
विपद्को समयमा स्रोतको अभाव हुन नदिन त्यस्तो अवस्थामा तत्कालै निकासा हुनेगरी रु पाँच अर्ब ५० करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ । सबै प्रदेशमा आपतकालीन सामाग्री भण्डार केन्द्र स्थापना गरिनेछ । विपद् जोखिमको विविधिकरण गरी सूचना प्रविधिको उपयोगमार्फत पूर्वसतर्कता अपनाउने र प्रभावितलाई सामाजिक संरक्षण र बीमामा आवद्ध गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनेछ भने राष्ट्रिय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षासम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । सङ्घीय लोकतान्त्रिकक गणतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित युवा जनशक्ति विकास र परिचालनका लागि राष्ट्रिय सेवा दलको भूमिकालाई स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ ।
