स्वागतम्,
Tuesday 16th April 2024 | Switch to English
कैलाली, ९ वैशाख : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले २०८५ साल सम्ममा अनिवार्य शिक्षा नलिने शैक्षिक संस्थाले स्थानीय सरकारको सुविधा नपाउने बताउनुभएको छ ।
आज धनगढीमा आयोजित पत्रकार भेटघाटका क्रममा उहाँले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन पारित भइसकेको बताउनुभयो । “अनिवार्य शिक्षा नलिने शैक्षिक संस्थाले बैंकमा खातासमेत खोल्न पाउँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले चाँडै नै साक्षर नेपाल घोषणा गर्दै शिक्षित नेपाल बनाउने दिशातर्फ अघि बढिरहेको बताउनुभयो । गत वर्ष तीन लाख १३ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेकामध्ये दुई लाख ५४ हजार बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याइसकेको र बाँकी ६० हजारलाई स्थानीय सरकारले घरधुरी सर्वेक्षण गरी आफैँले स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने मन्त्री पोख्रेलको भनाइ थियो ।
मन्त्री पोखरेलले नेपालको शिक्षामा ७९ प्रतिशत सार्वजनिक शिक्षाको योगदान रहेकाले सार्वजनिक शिक्षाको एजेण्डालाई मजबुत बनाउनुपर्ने र अरु प्रणालीलाई यसको पूरक हुनेगरी लैजानुपर्ने धारणा व्यक्त गनुभयो । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको परीक्षा हुने, नतिजा प्रकाशन हुने, पढाउनेलगायत विषयका सन्दर्भमा देशभरि लागू हुनेगरी शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
