स्वागतम्,
Tuesday 16th April 2024 | Switch to English
–रमेश लम्साल
काठमाडौँ, १७ चैत : करीब तीन हजार मेगावाट क्षमताका ऊर्जा परियोजनामा लगानी जुट्ने निश्चित भएको छ । शनिबार सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धताका आधारमा जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जाका दुई हजार ९५२ मेगावाट क्षमताका परियोजनामा लगानी जुट्ने देखिएको हो ।
केही ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता तयार देखिएका छन् भने केही आयोजनामा संयुक्त लगानी गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका छन् । पावर चाइनाले त २५ वटा आयोजनामा आफूहरु लगानीका लागि तयार रहेको भन्दै आयोजना उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
लगानी बोर्डका अनुसार तमोर जलाशयुक्त आयोजना, पश्चिम सेती, कालीगण्डकी गर्ज जस्ता ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा लगानीकर्ताले चासो व्यक्त गर्दै लगानीका लागि तयार रहेको सन्देशसमेत दिएका छन् । लगानी सम्मेलनको प्रमुख आकर्षणमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै लगानीकर्ताले आँखा लगाएका छन् ।
बोर्डका अनुसार तमोर जलाशयमा मात्रै एक अर्ब ३५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानीको प्रस्ताव आएको छ । यस्तै चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले हात झिकेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा समेत एक अर्ब ४८ करोड डलर बराबरको प्रस्ताव आएको छ ।
तमोरको क्षमता ७६२ मेगावाट र पश्चिम सेतीको ७५० मेगावाट रहेको छ । तमोर जलाशयुक्त आयोजना हाल अध्ययनको क्रममा रहेको छ । पश्चिम सेती अध्ययन भइसकेको आयोजना हो । सम्मेलनका क्रममा विभिन्न १५ आयोजनाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदा लगानीको प्रमुख क्षेत्रका रुपमा ऊर्जा नै देखिएको छ ।
एक हजार १०० मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजनामा समेत विदेशी लगानीकर्ताको विशेष आकर्षण रहेको पाइएको छ । औद्योगिक घराना चौधरी समूहले स्काई पावरसँगको सहकार्यमा ६०० मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना निर्माण गर्ने भएको छ । बैंक, बीमा, होटल तथा उत्पादन क्षेत्रमा सक्रिय चौधरी समूह ऊर्जा क्षेत्रमा समेत लगानीका लागि तयार देखिएको छ । स्काई पावरले चौधरी समूहसँग मिलेर ठूलो क्षमताको सौर्य परियोजनामा लगानी गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर लगानी सम्मेलनको गरिमालाई समेत बढाएको छ ।
सौर्य परियोजनासम्बन्धी समझदारीमा चौधरी समूहका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी र स्काई पावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केरी एल्डरबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
यस्तै सोही समूहले प्रदेश नं २ मा समेत सौर्य परियोजना निर्माण गर्ने भएको छ । प्रदेश नं २ मा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्नका लागि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सिजी इन्फ्रास्ट्रक्चरका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
कूल १६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज पनि अगाडि बढ्ने सुनिश्चित भएको छ । ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले सो आयोजनाका लागि हुनान सिन्ह्वा वाटर कन्जरभेसन हाइड्रो पावरसँग मिलेर काम गर्ने इच्छासहित सम्मेलनका क्रममा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
यस्तै गरी लामो समयदेखि चर्चामा रहेको २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री एक जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि कोरियाली प्रवद्र्धक कोसेपले ६५० मिलियन डलर बराबरको लगानी प्रतिबद्धता गरेको छ । आगामी असोजबाट आयोजनाको निर्माण गरिने कोसेपका उपाध्यक्ष हाक विक किमको भनाइ छ ।
यस्तै साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको अपी पावर कम्पनी पनि सम्मेलकै क्रममा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन तयार देखिएको छ । सो कम्पनी र कँडेल ग्रुप अफ कम्पनी, युकेबीच १८ मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना, ९८ मेगावाटको जलविद्युत् परियोजना र १० मेगावाट क्षमताका वायु ऊर्जा उत्पादनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भई नेपाल ऊर्जाको विकासका लागि सुगम गन्तव्य भएको सन्देश दिन सफल भएको छ ।
सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका लागि सम्मेलनले नै आवश्यक लगानी जुटाइदिएको छ । स्टेट बैंक अफ इण्डिया, एभरेष्ट बैंक र नबिल बैंकले सो आयोजनामा संयुक्तरूपमा लगानी गर्ने भएका छन् । लगानीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएलगत्तै आयोजनाले थप गति लिने विश्वास गरिएको छ । सो आयोजनामा स्टेट बैंक इण्डियाले रु छ हजार ५६० करोड, एभरेष्ट बैंकले रु ८१२ दशमलव ६१ करोड र नबिल बैंकले रु ४८७ दशमलव ५८ करोड लगानी गर्ने भएका छन् ।
कूल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको १५ प्रतिशत भौतिक निर्माण पूरा भएको छ । आयोजनाको कूल लागत रु एक खर्ब १४ अर्ब बराबर रहेको छ । लगानी बोर्ड र आयोजनाको प्रवद्र्धक सतजल विद्युत् निगमबीच सन् २०१४ मा नै परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा प्रवद्र्धक कम्पनीले सङ्खुवासभामा आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । जलप्रवाहमा आधारित सो आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीमा अगाडि बढाइको हो ।
सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि पूर्ण सञ्चालित अवस्थामा नै निर्माणकर्ता कम्पनीले आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाबाट नेपालले १९७ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ । बाँकी बिजुली कम्पनीले भारत निर्यात गर्नेछ । आयोजनाबाट नेपालले कूल रु एक खर्ब ६ अर्बभन्दा बढी रोयल्टी पाउने र रु ७७ अर्ब बढी राजश्व पाउने बोर्डको आकलन छ । बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार आयोजनाबाट नेपाललाई कूल रु तीन खर्ब ३८ अर्बभन्दा बढी आर्थिक लाभ हुनेछ ।
सम्मेलनले ऊर्जा क्षेत्रमा सघन लगानी भित्रने वातावरण बनेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले भन्नुभयो, “जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेको छु ।” सम्मेलनकै क्रममा आउनुभएका पावर चाइनाका अध्यक्ष सोङ डोङ सेङले त नेपालका २५ वटा परियोजना बनाउने तयारी गरेको मन्त्री पुनलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । तल्लो अरुण, किमाथाङ्का र आँधीखोलाजस्ता परियोजनामा पावर चाइनाले चासो व्यक्त गरेको छ ।
यस्तै चिनियाँ लगानीकर्ताले प्रसारण लाइन निर्माणमा चासो व्यक्त गरेको छ । सरकारले ४० वर्षे प्रसारण लाइन गुरुयोजना तयार गरिसकेको छ । चिनियाँ लगानीकर्ताले बुटवल–कैलाली, मैनतारा–त्रिवेणीजस्ता प्रसारण लाइन परियोजनामा चासो राखेका छन् ।
