स्वागतम्,
Friday 19th April 2024 | Switch to English
परशुराम, ८ चैत : सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराले प्रदेश सरकाले अझै धेरै कानून निर्माण गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । उहाँले थुप्रै कानून बनी केही प्रकाशन भएको, केही माथि छलफल भइरहेको र केही संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेको बताउनुभएको छ ।
बिहीबार नेपाल बार एशोसिएसन एकाइ डडेल्धुराको १०औँ जिल्ला अधिवेशनमा मन्त्री बोहराले कानून निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै विभिन्न समयमा टीकाटिप्पणी हुने गरेको बताउनुभयो । “कानून बनाउन ढिलाइ भयो, प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष भइसक्यो झन् स्थानीय सरकार आएको दुई वर्ष हुन लागिसक्यो यति ढिलो किन भन्ने गुनासो हामीले सुनेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर कानून सङ्ख्यामा बनाएर थन्क्याउने चिज होइन, धेरै छलफल तथा सुझबुझ तरिकाले विषयवस्तुमा आधारित भएर बनाइन्छ ।” कानून बनाउन समय र मेहनत लाग्ने उहाँको तर्क थियो । “कानून बनाइसकेपछि त्यसलाई तुरुन्तै परिवर्तन गर्न, परिमार्जन गर्न र तत्काल संशोधन गर्न सकिने विषय होइन,” उहाँले थप्नुभयो ।
फरक प्रसङ्गमा बोल्दै मन्त्री बोहराले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका योजना सङ्घीय सरकारले नै दिने गरेको बताउनुभयो । “माथि सङ्घीय सरकारको अड्डामा बसेका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई तलबाट सिफारिस गरेर ल्याए यतैबाट बजेट दिन्छौँ भनेर भनिरहेको अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो “त्यहाँ मागेर दिने बजेट हामीलाई दिन सक्यो भने त त्यो बजेटलाई हामीले कार्यान्वयन गरिहाल्छौँ नि, तर त्यस्तो भएको छैन यो सङ्घीयतासँग मेल खाने कुरा होइन ।” प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका योजना आफूलाई नै सम्पन्न गर्न दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्य अधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले सुदुरपश्चिम सरकारले १६ कानून निमार्ण गरी प्रकाशित गरेको बताउनुभयो । केन्द्रबाट १६ कानून छापिएर आइसकेको, दुई कानून पास भइसकेको र चार कानूनको मस्यौदा तयार भई प्रदेशसभामा गएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ४५ कानून मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति भई अगाडि बढेका छन् । पच्चीस कार्यविधि बनेको, चार नियमावली पास भएको र १६ कार्यविधिमाथि छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
