स्वागतम्,
Thursday 25th April 2024 | Switch to English
सुर्खेत, १४ फागुन : कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा १८ ऐनसहित २७ नीति, नियमावली एवं कार्यविधि निर्माण गरेको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् ।
अन्य मन्त्रालयले आवश्यक कानूनी संरचनासमेत खडा गर्न नसकिरहेका बेला कृषि तथा सहकारीले यस अवधिमा कानूनी र भौतिक आधार निर्माण गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका मन्त्री विमला केसीले कृषि, पशु र सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न नीतिनियम निर्माण गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयले हालसम्म कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १७ कार्यविधि, पशुपक्षीतर्फ चार कार्यविधि, सहकारी, भूमि तथा गरीबी निवारणतर्फ दुई विधेयक, दुई कार्यविधि र एक सुझाव समिति गठन आदेश तयार गरिएको छ ।
“पहिलो वर्ष आवश्यक कानून निर्माणमै बित्यो, अब काम अगाडि बढ्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बजेट खर्च गर्न आवश्यक संरचना तयार पारिसकेका छौँ, सर्वसाधारणले प्रदेश सरकारबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने अवस्था बल्ल आउँदैछ ।” मन्त्री केसीले चालू आवमा मन्त्रालयलाई विनियोजित कूल बजेटमध्ये ५७ प्रतिशत खर्च हुने दाबी गर्नुभयो । हाल अधिकांश योजना÷कार्यक्रम सम्झौताकै चरणमा छन् ।
जिल्ला तहमा स्थापना भएका कार्यालयमा मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको अख्तियारी प्रदान गरिसकेको छ । मन्त्रालयले प्रदेशका १० वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु तथा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यालय स्थापना गरेको छ । त्यस्तै गाउँपालिका र नगरपालिकामा पनि सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
हेलो किसान–सरकार हटलाइन
मन्त्रालयले किसानका गुनासो तथा सुझाव लिन शुरु गरेको छ । किसानका समस्या समाधानमा मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नुका साथै आवश्यक सुझाव लिन मन्त्रालयले हटलाइन सेवा शुरु गरेको हो । किसानले १६६०८३५२०१२ नं डायल गरेर मन्त्रालयसमक्ष आफ्नो गुनासो तथा समस्या राख्दै आएका छन् । मन्त्रालयका सचिव शिवनारायण चौधरीले किसानका समस्या समाधानका लागि विज्ञ, सचिव र आवश्यक परे मन्त्रीले नै जवाफ दिने गरेको बताउनुभयो । गुनासो सुन्न र विज्ञसँग किसानलाई जोड्न हप्ताको छ दिनकै तालीका बनाइएको छ । आइतबार बालीविज्ञानविज्ञ, सोमबार पशुविज्ञ, मङ्गलबार माटोविज्ञ, बुधबार मलविज्ञसँग सिधै किसानले कुरा गर्नेछन् । यस्तै शुक्रबार किसानसँग मन्त्रीले कुरा गर्ने गर्छन् ।
सूचना बोर्ड र उजुरी पेटिका
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सूचनापाटी र सुझाव पेटिका पनि स्थापना गरेको छ । स्थापना भएको झण्डै एक वर्षपछि मन्त्रालयले नागरिकलाई सहजै जानकारी दिनसक्ने डिजिटल सूचनापाटी र सुझाव पेटिका राखेको हो । मन्त्री केसीका अनुसार मन्त्रालयले दैनिक सम्पादन गरेका कामबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने उद्देश्यले सूचना बोर्ड राखिएको हो ।
सेवा कार्यालयबाटै माटो परीक्षण
मन्त्रालय मातहतमा रहेका सबै कार्यालयबाट माटो परीक्षण सेवा विस्तार गरिएको छ । “कहाँ कुन, खालको माटोमा के बाली लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा किसान जानकार हुनुपर्छ”, मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “त्यसैले मन्त्रालयले पनि माटो परीक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।”
