स्वागतम्,
Friday 19th April 2024 | Switch to English
– नारायण न्यौपाने
काठमाडौँ, ३० साउन (रासस) सरकारले मुलुकको विकास र उत्पादनमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले नेपालको श्रमशक्तिसम्बन्धी प्राथमिकता बदल्न लागेको जनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले कृषिजन्य वस्तुमा मात्रै नेपालको वार्षिक व्यापार घाटा रु एक खर्ब २५ अर्ब रहेको सन्दर्भमा युवा श्रमिकलाई सीपयुक्त र दक्ष बनाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न प्राथमिकता बदल्न लागेको बताउनुभयो ।
नेपालमा पर्याप्त सम्भावना भएको उद्योगधन्दामा श्रम शक्तिको अभाव देखा परिरहेको छ । कतिपय ठूला आयोजनामा नेपाली श्रम शक्तिको अभाव व्योहोर्नुपरेको छ । “ यस्तो अवस्थामा सरकारका प्राथमिकता नेपालका श्रमिकलाई सीपयुक्त र दक्ष बनाएर मुलुकको विकास र समृद्धि हासिल गर्न चाहन्छौ,” श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा मन्त्री विष्टले भन्नुभयो ।
बजेटमा सरकारले रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकता र मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गर्ने गरी ऐन निर्माणलाई अघि बढाएको छ । त्यसको एउटा हिस्साका रुपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हो । “अवसर नपाएका, न्यून आय भएका, गरीबीको मारमा परेका आधारभूत तहका श्रम शक्तिलाई कम्तीमा १०० दिनको रोजगारीको व्यवस्था गर्ने गरी निर्देशिका तयार गरिँदैछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, “छोटो अवधिभित्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आम नेपाली जनतामा उत्साहको लहर छाउने गरी नयाँ निर्णय ल्याइनेछ, कुन क्षेत्रमा कति रोजगार दिन सकिन्छ भनी यथेष्ट योजना र तथ्यसहित एक लाखभन्दा ठूलो परिमाणमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक हुनेछ ।”
छोटो समयमै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । त्यस्तै २०३० सम्ममा बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्यअनुसार गुरुयोजना पारित भइसकेको छ । इँटाभट्टाका सञ्चालक स्वयंले अब उप्रान्त बालश्रम प्रयोग गर्ने छैन भनी घोषणा गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
घरेलु श्रमिकको सञ्चयकोष
औपचारिक क्षेत्रमा मात्र होइन अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको सूचीकृत गर्ने र प्रत्येक श्रमिकलाई दिने पारिश्रमिक बैंक खातामार्फत दिने व्यवस्था गरिन लागिएको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “प्रत्येक घरमा काम गर्ने श्रमिकले पनि सञ्चयकोष जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार अघि बढेको छ ।”
बैदेशिक रोजगारीमा देखिएका बेथितिलाई हटाउन ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मन्त्रालयले धरौटी, उजुरी दिने समय, श्रम स्वीकृति, श्रम प्रमाणीकरण पत्रलगायतका सन्दर्भ ऐनमा समेटिने जनाएको छ ।
रोजगारदाता कम्पनी, राहदानी विभाग, अध्यागमन विभाग, कूटनीतिक नियोग, तालीम प्रदायक संस्था, बीमा, वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम कार्यालयलगायतलाई केन्द्रीकृत गरी अबको १० दिनभित्र सम्पूर्ण कामलाई अनलाइनमार्फत गरिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताइएको छ ।
श्रम सम्झौताको अभावमा नेपाली श्रमिकले गर्दै आएको असुरक्षाको अनुभूतिलाई अन्त्य गर्ने सिलसिलामा साउदी अरब, कतार, ओमान, कुवेत, बहराइन, जोर्डन, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, मरिससलगायतका देशसँग श्रम सम्झौता भइसकेका सो अवसरमा जानकारी दिइयो । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखा परेको एकाधिकार र गैरकानूनीरुपमा हुँदै आएको आर्थिक शोषणको प्रक्रियालाई अन्त्य गर्ने सिलसिलामा मलेसिया सरकारसग भइरहेको वार्ता निकै सकारात्मक रहेको जानकारी दिइयो ।
एक रुपैयाँ तिर्न नपर्ने
नेपाली श्रमिकलाई कुनै पनि शिर्षकमा एक रुपैयाँ पनि खर्च नलाग्ने आवश्यक परेको खण्डमा लाखौँको सङ्ख्यामा जान पाउने तथा कुनै संस्थामा गएर ठगिन नपरोस् भन्नका लागि कतार र नेपाल सरकारबीच श्रम सम्झौताबारे छलफल भइरहेको बैठकलाई जानकारी दिइयो ।
रोजगारी र सेवा सुविधाको हिसाबले आकर्षक जापान, मरिसस, पोर्चुगल, क्यानाडालगायतका देशमा समेत धेरै संख्यामा रोजगारीको सम्भावना देखापरेको जानकारी दिँदै ती मुलुकमा जाने श्रमिकले निःशुल्क जान पाउनु पर्दछ भनेर सरकारको शर्त राखेको मन्त्री विष्टले बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको सञ्चयकोषको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भनेर कार्यदल गठन गरी सुझाव लिने काम भइरहेको छ । त्यसबाट जम्मा हुने रकमबाट आयआर्जन र सामाजिक सुरक्षामा कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे पनि कार्यक्रम बनाइन लागेको बैठकमा जानकारी दिइयो ।
विप्रेषणको ८९ प्रतिशत उपभोगमा
विप्रेषणलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याउन राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालयसहित सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको छ । विप्रेषणको ८९ प्रतिशत रकम उपभोगमा खर्च भइरहेको छ । उपभोगलाई न्यूनीकरण गर्ने र बचतलाई उत्साहित गर्दै आयआर्जन र उत्पादनमूलक काममा लगानी गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिरहेको पनि सो कार्यक्रममा बताइयो ।
३० श्रमिक विदेशी अस्पतालको कोमामा
हालसम्म ३० नेपाली श्रमिक विदेशी अस्पतालका कोमामा उपचार गराइरहेका छन् । उनीहरुलाई स्वदेश ल्याएर उपचार गर्ने सन्दर्भमा त्यसको लागत कति हुने, खर्च कसरी जुटाउने भन्नेबारेमा प्रारम्भिक तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा कुनै पनि नेपालीले त्यस्तो अवस्थामा झेल्न नपरोस् भन्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको प्रतिबद्धता बैठकमा व्यक्त गरियो ।
आगामी पाँच वर्षमा बाध्यता र विवशताले रोजगारीमा जाने अवस्थाको भने अन्त्य गरिने श्रममन्त्री विष्टले विश्वास दिलाउनुभयो । मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, श्रमिकको सुरक्षा, श्रम सम्बन्ध स्थापना, बालश्रमको निवारण र वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापनका विषयलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको उहाँले बताउनुयो ।
