स्वागतम्,
Friday 29th March 2024   |   Switch to English
Times of Nepal

दुई दशकदेखि दबाब दिँदा पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाले गति लिएन

सेयर गर्नुहोस

– शेरबहादुर सिंह

भीमदत्तनगर, १४ वैशाख : प्रदेश नं ७ को एकमात्रै कञ्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिन दबाबसहित यहाँको निजी क्षेत्र अग्रसर देखिएको छ ।

कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघलगायतका यहाँका संघ÷संस्था २०५२ सालदेखि नै दैजी छेलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको माग गर्दै विभिन्न तहतप्कासित छलफल÷समन्वय गरिरहेको भए पनि हालसम्म त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । केही वर्षयता औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाले गति लिइरहेको भए पनि सरकारी निकायबाट भएको ढिलाइका कारण समस्या भइरहेको बेला निजी क्षेत्र पुनः अग्रसर बनेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाका लागि विभिन्न निकायलाई दबाब दिँदै आएको कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघ तथा बेदकोट उद्योग वाणिज्य संघले प्रदेश सरकार र प्रदेश नं ७ का मुख्यमन्त्रीलाई समेत काम अगाडि बढाउन ज्ञापन बुझाएको छ । यहाँका निजी क्षेत्रका संघ÷संस्थाका अगुवासँगै अग्रज व्यापारी तथा व्यवसायीले तत्काल छेलामा औद्योगित क्षेत्र स्थापनाका लागि पहल गर्न भन्दै धनगढीमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट समस्य ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका हुन् ।

कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव जोशीले प्रदेश मुख्यमन्त्रीसित पुगेको निजी क्षेत्रको अगुवा टोली औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुनेमा आशावादी रहेको बताउनुभयो । उहाँले ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री भट्टले विकास निर्माणका कामलाई प्रक्रिया मिलेन भनेर रोक्न नहुने धारणा राखेको जानकारी दिनुभयो ।

“मुख्यमन्त्रीलगायत प्रदेशका मन्त्रीहरु पनि यस विषयमा सकारात्मक हुनुभएको छ,” उपाध्यक्ष जोशीले भन्नुभयो– “प्रदेश सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको गाँठो फुकाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने भनेको छ ।”

मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्री भेट्न जाने वाणिज्य संघको टोलीमा कञ्चनपुरबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य लालबहादुर खड्का र प्रकाश रावलसमेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । २०५२ सालदेखि कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघ छेलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पहलरत भएपनि हालसम्म हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

“हामीभन्दा पछि लागेको भारतको उत्तराखण्डमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भइसक्योे ।” जोशीले भन्नुभयो– “यहाँ सरकारी निकायबाटै स्थापनामा प्रक्रिया अल्झनले ढिलाइ भयो ।” वाणिज्य संघको टोलीले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सोमबार मुख्यमन्त्रीसँगै प्रदेश नं ७ का वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्ट, आर्थिक तथा योजनामन्त्री झपट बोहरासित समेत भेटवार्ता गरेको थियो ।

सरकारले दैजी छेलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाउँमा ३०० बिगाहा जग्गाको पुर्जासमेत बनाइसकेको छ । “वन मन्त्रालयअन्तर्गतमा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका कारण काम रोकिएको छ ।” उपाध्यक्ष जोशीले भन्नुभयो– “भोगाधिकार वनसित रहँदा काम अगाडि बढ्न सकेन ।”

यहाँको बेदकोट नगरपालिकामा रहेको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) निर्माणसमेत भइसकेको छ । २०५२ सालमा जिल्ला वन समन्वय समिति र साविकको दैजी गाविसको निर्णयबमोजिम दैजीका वडा नम्बर ५ र ६ हाल बेदकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर २ र ३ को छेला आसपासको क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने पहल शुरु भएको थियो ।

औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने यहाँको बेदकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख अशोककुमार चन्दले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि केही दिनअघि काठमाडौँ पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत पहल गरिदिन आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो ।

“प्रधानमन्त्रीले पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिने भन्नुभएको छ,” नगरप्रमुख चन्दले भन्नुभयो–“छेला औद्योगिक क्षेत्रको डिपीआर तयार भएर बुझाउन मात्रै बाँकी छ ।” उहाँले संघीय सरकारले पहिलो निर्णय नै सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेकाले प्रदेश नं ७ मा प्रस्तावित दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।

२०५६ असारमा जिल्ला वन समन्वय समितिले छेलामा स्थापना हुने औद्योगिक क्षेत्रलाई आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने सहमति गरेको हो । छेला औद्योगिक क्षेत्रका लागि २०७१ पुसमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । २०७३ माघ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम चार किल्ला संशोधन गरी पूर्वतर्फ छेला मुक्तकमैया बस्ती तथा धेउडीथुम खोल्सा, पश्चिमतर्फ चुरे वन क्षेत्र, दक्षिणतर्फ चाँदनीफाँटा बस्तीको चार किल्लाभित्रको जनचेतना सामुदायिक वनको करीब २०० हेक्टर र बेदकोट सामुदायिक वनको करीब ४५० हेक्टरसमेत ९०० बिगाहा जग्गा कायम गरिएको हो ।

दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रभित्र खाद्य, वन तथा कृषि, धातु, प्लास्टिक, इञ्जिनियरिङ र फेब्रिकेटिङ, मिनरल वाटर, कागज, सिमेन्ट, छडलगायतका १०० वटा उद्योग स्थापना गर्न सकिनेछ । (रासस)

सेयर गर्नुहोस

योगदानकर्ता

+रासस

- विचार -

- लोकप्रिय -

- नछुटाउनुहोस -

- अन्य मिडिया -